राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असहमतिलाई सम्मान गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्पहरू पूरा हुने बताउनुभएको छ ।राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०८३ का अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । 

“हामीले असहमतिलाई सम्मान गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्पहरू पूरा हुन्छन्, यसका लागि आउनुहोस् आज हामी संविधानलाई भाषणमा होइन नागरिकको जीवनमा उतार्ने सङ्कल्प गरौँ” उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलेन्द्रप्रसाद अर्यालसहित उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०८३ को अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ

सम्माननीयहरू, 

यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू तथा 

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने नेपाली जनताको सात दशकभन्दा बढी लामो आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ । यो गौरवमय क्षणमा म सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । 

साथै, आन्दोलनका क्रममा जेल, नेल, निर्वासनसहित अनेकौँ यातना सहने र जस्तै कष्टमा पनि अविचलित भई आफूद्वारा आफैँ शासित हुने परिवर्तनका पक्षधर एवम् लोकतन्त्रका योद्धाहरूलाई सम्मानसहित हृदयबाट नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यस्तै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज नेताहरूलाई यस अवसरमा सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु ।  

संविधान दिवसको यस ऐतिहासिक अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । 

यस वर्ष हामीले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा देश बाढी र प्राकृतिक विपत्तिको गहिरो पीडामा छ । कैयौँ नेपालीले प्रियजन, घर र जीवनको सहारा गुमाउनुभएको छ । म यस दुःखद घडीमा दिवङ्गत आत्माहरूप्रति पुनः श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ताको खोज एवम् पहिचानको कामना पनि गर्दछु । साथै, गएको अगस्ट २६ को कहालीलाग्दो बाढीबाट प्रभावित मित्रराष्ट्रका नागरिकहरूको क्षतिप्रति नेपालको तर्फबाट उनीहरूका परिवारजन तथा सरकारहरूमा गहिरो समवेदना तथा सहानुभूति प्रकट गर्दछु ।  

आजको दिन विपतको पीडासँगै संविधान प्राप्तिको उत्सव र आत्मसमीक्षाको पनि दिन हो । यो विपत्तिले हामीलाई सम्झाएको छ– विकास केवल सडक, पुल र भवन होइन, मानिसको जीवन, जीविका र भविष्यको सुरक्षा पनि हो । यसर्थ पुनर्निर्माण गर्दा हामीले भत्किएका संरचनासँगै विस्थापित परिवारका सपना पनि फर्काउनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली जनताको सर्वोपरि हितमा जोडिएको छ भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबिच हाम्रो विकासका ढाँचाहरू अझ मानवीय, न्यायपूर्ण र प्रकृतिमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दछु। 

मुलुकको संवैधानिक विकासक्रममा यस जननिर्मित संविधानले हामीलाई लोकतन्त्र दिएको छ। हामीले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता र सम्मान प्राप्त गरेका छौँ। यो संविधानले हामीलाई प्रदेशहरू दिएको छ । हामीले आफ्नो प्रदेशलाई शान्त, भव्य र व्यवस्थित बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छौँ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको बदलामा प्राप्त सङ्घीयता हाम्रा लागि संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपहार हो । तर, यसलाई हामीले अवसरका रूपमा उपयोग गरी देश विकासको अनिवार्य तहका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । हामीलाई यो संविधानले बहुलवादमा आधारित समावेशी नेपाल बनाउने अवसर दिएको छ । हामीले यो संविधानमार्फत राज्यको शासकीय संरचनालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गरेका छौँ । संविधानले प्रदान गरेका यी महान् उपलब्धिहरू हुन् । यिनै उपलब्धिहरूका जगमा नै हाम्रो भविष्यको सुखद यात्रा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। 

हामीलाई थाहा छ, संविधान कागजमा लेखिएका शब्द वा वाक्य सङ्ग्रहको लिखित दस्ताबेज मात्र होइन, यो नागरिकका सपना, आशा, अपेक्षा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा हो । यसको महत्व त्यतिबेला प्रकट हुन्छ, जब राज्य नागरिकको आर्तनादसँगै उभिन्छ, सरकार नागरिकको सेवक बन्छ, न्याय राज्यको मूल ध्येय बन्छ र कुनै नेपालीले आफ्नै देशमा आफूलाई एक्लो र पराया अनुभूत गर्नु पर्दैन । यसका लागि हामीले देशको मूल कानुन संविधानप्रति उच्च आदरका साथ त्यसले लिपिबद्ध गरेका वाचा र कबुललाई आमजनताको जीवनमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । जनउत्तरदायी, पारदर्शी, परिणाममुखी र नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने सरकार भयो भने मात्र यो सम्भव छ । संरचनागत लाभांशको परम्परागत चरित्रलाई तोडेर सबैलाई समान हक, अधिकार, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित नगरी यो सम्भव छैन। 

अतः हाम्रा सबै तहका सरकारहरूले यसमा ध्यान दिऊन् भन्ने म चाहन्छु ।  हामीले असहमतिलाई सम्मान गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्पहरू पूरा हुन्छन् । यसका लागि आउनुहोस्, आज हामी संविधानलाई भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा उतार्ने सङ्कल्प गरौँ । हामीले अनेकौँ सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको साँचो अर्थ त्यही दिनमा बोध हुनेछ जुन दिन कुनै नेपालीले न्याय, सम्मान र सुरक्षित भविष्यका लागि आफ्नो राज्यसँग याचना गर्नुपर्ने छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न हामीलाई व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक हुन्छ । जसले नागरिकमा आशा जगाउन सकोस् । नागरिकलाई निराशामा राखेर न त कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था । किनभने, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनहरूले मात्र युगका अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन् । यसका लागि हाम्रो राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन । 

अतः आजको दिनले हामी, हाम्रा राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्वबोध गराउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । 

जय नेपाल ।

२०८३ साल असोज ३ गते ।