छलफलको विकेन्द्रीकरण हुनु सुखद : मुख्यमन्त्री चौधरी

तिलोत्तमा सिटी, २०८० माघ १९ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विकास साझेदार संस्थाको सहयोग सदुपयोग गर्न सके मात्र मुलुकको विकास हुने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र सीपको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न चाहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।शुक्रबार हरित उत्थानशील समावेशी विकासका लागि रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको बैठक समापनमा बोल्दै चौधरीले यसअघि संघीय राजधानीमा मात्र आयोजना हुने यस्ता छलफलको विकेन्द्रीकरण हुनु सुखद भएको बताए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले विभिन्न परियोजनामार्फत प्रदेशमा गरेको लगानी खेर जान नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यस्तो लगानी नागरिकको स्तरमा पुर्याउने गरी काम गरिने बताए ।‘लुम्बिनीमा आएर दुई दिनसम्म विकास साझेदार संस्थाले प्रदेश सरकारसँग गर्न सकिने सहकार्यबारे छलफल गर्नुले उत्साहित तुल्याएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘यो छलफलमार्फत विकास साझेदार संस्थाले लुम्बिनीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ यस्ता खालका बैठकले संघीयताको मर्म कार्यान्वयनमा सघाउने र दिगो रणनीति तयार गर्न सकिने उनले बताए ।‘छिटोछिटो कर्मचारी परिवर्तनको समस्या अन्त गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेकाले परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई सीपको खाँचो छ,’उनले भने, ‘कर्मचारीको दक्षता बनाउन सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, बेलायती सहायता सहयोग निकाय, स्विस दुतावास, अमेरिकी सहायता सहयोग निकाय, युरोपियन युनियन लगायत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बैठकले विभिन्न ६ बुँदामा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा आगामी दिनमा निरन्तर यस्ता बैठक आयोजना गरिने बताइएको छ ।बैठकमा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमबाट प्रदेशको अवस्था बुझ्ने अवसर पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता छलफललाई अन्तरप्रदेश स्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बैठकले हरित लगानीका सम्भावना औल्याउनुका साथै आगामी दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोग आदानप्रदानका लागि ढोका खोलेको बताए ।‘विकास साझेदार संस्थासँग तीन÷तीन महिनामा छलफल गर्ने सहमति भएको छ,’उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रदेश योजना आयोग साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा लगानी भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार छ ।’ छलफलले तयार गरेका १० वटा सूचक दोस्रो आवधिक योजनासँग मेल खाने भएकाले कार्यान्वयनका लागि समस्या नरहेको उनले बताए ।कार्यक्रममा सहभागी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले सहकार्यलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । ।