रुपन्देहीमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा,प्रशासन मौन

तिलोत्तमा सिटी,१८ असोज २०७८।  रुपन्देहीको बुटवल १७ स्थित औधोगिक क्षेत्र करिडोर निर्माणस्थलको जग्गा कब्जा गर्न दैनिक सयौंको संख्यामा भेला भएर गतिविधि सञ्चालन गरे पनि सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन भने मौन छ । बुटवल–१७ मोतिपुरमा दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरु भेला भई सार्वजनिक जग्गा कब्जाका लागि असुली धन्दा सञ्चालन भइरहेका छन् । सुकुम्बासीले जग्गा पाउने आसमा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने तथा जग्गाको आफूखुसी कित्ताकाट चलिरहँदा पनि गृह प्रशासन भने मुकदर्शक बनेको छ ।

यहाँका राजनीतिक दलहरु समेत मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नु पर्ने पक्षमा देखिएपनि आन्तरिक रुपमा भने यसलाई राजनीतिक रिस साध्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यहाँका व्यवसायीक संघ–संस्थाहरु बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ लगाएतका संस्थाहरु पनि मौन रहँदा औद्योगिक क्षेत्र बिकास हुनेमा संका उत्पन्न भएको छ ।रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न नदिइने दाबी गरेका छन् । यहाँ राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल र समन्वय भइरहेको बताउँदै उनले मोतिपुर क्षेत्रमा बढीरहेको अवान्छित गतिविधिलाई छिट्टै अन्त्य गरिने उल्लेख गरे । समय–समयमा त्यहाँ निर्माण भएका टहराहरु हटाउने तथा गतिविधि रोक्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकारी जग्गा कब्जा गर्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रजिअ तिवारीले मोतिपुरमा अतिक्रमण रोक्ने बताए पनि दैनिक रुपमा हुने अतिक्रमण जन्य गतिविधि भने कायम नै रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख निमेश अधिकारीले मोतिपुर क्षेत्रमा अतिक्रमणका गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यस क्षेत्रको विकासमा असर पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण लगाएतका बाँकी काम अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दल तथा यहाँ संघ–संस्थाहरुको साथ आवश्यक रहेको उनले बताए । गएको फागुन २१ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । स्थानीयको विरोधका बाबजूद बाक्लो सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुँदा योजना नै तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।

शिलान्यास भएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरु (अस्थाई सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो । लिमिटेडले तयार पारेको कार्योजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरु निर्माण भइसक्नु पर्ने भएपनि जग्गा विवादले योजना नै अन्यौलमा छ ।शिलान्यास भएको २ वर्ष भित्र त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेजभएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको हो ।

नेपाल सरकार २०७२ साल चैत्र १ गते साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलिगढ़ गा.बि.स, आनन्दवन गा.बि.स र फर्साटिकर गा.बि.सका केहि भाग (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सुद्धोधन गाँउपलिका) चार किल्ला तोकि ८१३ बिगाहामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसैगरी २०७३ बैशाख १२ गते लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको मोतिपुरसहित र बाँकेको नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ८१३ विगाहको जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको छ भने बाँकी रहेको १३३ दशमलव ४६ विगाहको पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । यसरी ९४६ दशमलव ४६ विगाहमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भए पनि राजनीतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको विरोधका कारण अन्यौलमा परेको छ ।

लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र निरन्तर कब्जा प्रयास भइरहँदा पनि सरकार यसतर्फ गम्भीर भएको छैन । दैनिक दर्जनौंको भीडले सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने प्रयास गर्दापनि सरकारले ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । केहि दिन अघि जिल्ला प्रशासनले सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, त्यहाँ निर्वाध जग्गा ओगट्ने गतिविधि भइरहेका छन् । रुपन्देहीकै नेता बालकृष्ण खाँण गृह मन्त्री छन् । तर, उनकै गृह जिल्लामा रहेको प्रदेश गौरवको औद्योगिक क्षेत्र भने असुरक्षित छ ।ग्लोबलआवाज