फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा, प्रतिवेदनको जिम्मा देउवा सरकारलाई

तिलोत्तमा सिटी, २९ भदौ २०७८। फेवातालको १०६० रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको छ । सोमबार सरकारलाई बुझाइएको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार २५०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फेवातालको नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।समितिका अनुसार विभिन्न समयमा फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको छ भने राजाको हुकुम प्रमांगी, अदालतको फैसला, मातपोतबाट छुट दर्ता गराएर पनि व्यक्तिले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । फेवातालको जग्गा सरकारका विभिन्न निकायका नाममा पनि गएको र त्यो जग्गा पनि फेवातालकै कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

फिल्डबुकमा फेवातालको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रकृयामा रहेको पाइएको संयोजक पौडेलले बताए । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

समितिले गत फागुनमै जग्गाको ४ किल्ला तोकी ५.७२६ अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी जग्गा फेवातालको कायम गरेको थियो, जसअनुसार २०७७ फागुन १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको थियो । पूर्व ड्यामसाइड, पश्चिम मोरेबगर, उत्तारमा खपौंदी–चंकपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई समितिले चार किल्ला तोकेको थियो ।११ हजार २ ५५ रोपनी फेवातालको जग्गामध्ये ८००७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनीभन्दा बढी व्यक्ति तथा सरकारका नाम र दर्ता छुटेको गरी फेवातलको कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । समितिले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले चाहेमा त्यो जग्गा फेवातालको नाममा ल्याउन सक्ने सुझाव दिएको छ ।समिति संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फेवातालको यथार्थ बताउने र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्रीको समय नपाएपछि भूमिसुधार सचिवलाई प्रतिवेदन बुझएको छ । संयोजक  पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदन, स्थलगत अध्ययन र विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी वैज्ञानिक हिसाबले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका छौं । अब संरक्षण गर्ने कि यत्तिकै छोड्ने सरकारकै जिम्मा ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयन  सजिलो भने छैन । ‘तालको धेरै दुषित जग्गा व्यक्तिका छन् । त्यसलाई तालको नाममा कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । देउवा सरकारले त्यो चुनौतिको सामना गर्छ कि यतिकै छोड्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ समितिका एक सदस्यले बताए ।विभिन्न समयमा भएका अध्ययनको प्रतिवेदन नै गायब पारिएको, फेवातालभित्रको जग्गा सरकारी निकायबाटै दर्ता गराउने काम भएको पाइएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।छानबिनकै क्रममा फेवातालको जलसाधनको उपयोग र व्यवस्थापन जिम्मा पाएको तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय मातहत हाल सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीबाट निकै लामो अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन समेत हात पारेको थियो । फेवातालको सीमा र त्यहाँका कित्ता जग्गा सम्बन्धमा फेवातालको जलसाधनको व्यवस्थापन गर्ने निकायबाट प्राप्त फाइलसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा समिति पुगेको थियो ।

फाइल अध्ययन गर्दा विसं २०१८ सालदेखि तालको पानीको सतह ७९३.७० मिटरको समोच्च रेखाले कायम गर्ने डुबान क्षेत्रलाई तालको क्षेत्र कायम गरिएको पाइएको छ। तर २०३१ सालमा फेवा बाँध भत्किन गएकाले तालले आफ्नो आफ्नो साविकको सीमा छाडेको समितिको प्रतिवेदनमा छ । २०३२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टबाट फेवा बाँधको पुनर्निर्माण शिलान्यास भएको तथा २०३८ सालमा बाँध निर्माण पूरा भएको थियो ।यसरी देखिएको विवरण अनुसार २०४२ साउन १७ गते, २०४२ चैच १२ गते र २०४३ साल पुस २० गते गरी ३ पटकसम्म नेपाल सरकारबाट मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार तालको नाउमा लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् बल्झिएको समितिले जनाएको छ ।