मौलिकता झल्किने घर बनाउन सहुलियत दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

असार २३ गते बुधबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौलिकता झल्किनेगरी आवासीय संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।मंगलबार मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै मौलिकता झल्किने गरी आवासीय भवन निर्माण गर्नेलाई विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत दिन आग्रह गरेको हो ।गत चैत ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा स्थानीय तहलाई नक्सा पास गर्नेदेखि अन्य विभिन्न आर्थिक दस्तुर र अन्य सेवामा सहुलियत दिन आग्रह गरिएको छ ।मन्त्रालयले भूकम्प प्रतिरोधी एवं नेपाली मौलिकता झल्किने खालको भवनको लागि ७ वटा नमुना डिजाइन समेत तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

यस्ता नमुना डिजाइनहरु स्थानीय स्रोत र साधनबाट बनाउन सकिने खालका छन् । जसमा उपलब्धताको आधारमा ढुंगा र इँटा दुवैको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले गाउँगाउँमा लोप हुन लागेको नेपाली रैथाने वास्तुकलाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले यो पहल गरेको जानकारी दिए । सहुलियत वा अरु कुनै सुविधा नदिने हो भने गाउँगाउँमा आधुनिक शैलीको भवन बन्ने र रैथाने शैली लोप हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको लागि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार तोकेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाले एक परम्परागत शैलीको घर बनाउनेलाई एकलाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ भने निश्चित क्षेत्र तोकेर अगाडिको मोहोडा परम्परागत शैलीको नभएसम्म नक्सा पास नै नगर्ने नीति समेत लिएको छ ।आचार्यले मौलिक ढाँचामा कति घर बन्यो त्यसको आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

यद्यपि अहिलेको परिपत्रले भने मौलिक ढाँचामा घर बनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह मात्रै गरिएको छ । परिपत्रमा सकेसम्म घरको सबै भाग र नभए पनि अघिल्लो मोहोडा नेपाली वास्तुशैलीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा सीमित रकम परम्परागत संस्कृति एवं कला संरक्षणको शीर्षकमा समेत पठाउने गरी बजेट शीर्षक तयार पार्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।परिपत्रमा मुख्य ३ विषय समेटिएको छ । परिपत्रको पहिलो बुँदामा नयाँ भवन बनाउने क्रममा नेपाली परम्परागत शैलीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्ने बेलैमा कम्तीमा अघिल्लो मोहोडा परम्परागत शैलीसँग मिल्नेगरीमात्रै स्वीकृत गर्न परिपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको आचार्य बताउँछन् ।त्यस्तै, स्थानीय नेपाली वास्तुकला झल्कने, प्राचीन सांस्कृतिक कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने गरी नयाँ नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सार्वजनिक भवनको हकमा भने रैथाने वास्तुकला झल्कने स्वरुप दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।