लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ५७ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिन बाँझो

माघ ७ गते २०७७ , तिलोत्तमा। तिलोत्तमा ब्यापार संघद्धारा आयोजित २०७५ सालको औद्योगिक ब्यापार मेलाको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका खेती योग्य जमिन बांझो राख्नेहरुलाई कार्वाही गरिने बताए ।तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको करीव १५ बिगाह बांझो खेतमा आयोजना गरिएको मेलाका आयोजकका मनमा चिसो पस्यो कतै अव यहि ठाउमा यस्ता मेला आयोजना गर्न नपाईने हो की ? 

हरेक बर्ष बिभिन्न ब्यवसायीक संघ संस्थाहरुले आयोजना गर्ने यस्ता मेला महोत्सव आयोजना गर्ने स्थान प्रायजसो बांझो रहेका खेतहरुनै हुने गरेका छन । रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका बाहेकका पालिकाहरुमा रहेका संस्थाहरुले आयोजना गरिने मेला महोत्सव र प्रदर्शनीका लागि सार्वजनिक जग्गाको अझावमा प्राय तिनै बांझो खेतहरु प्रयोग हुदै आएका छन ।काठमाडौं स्कुल अफ लले गरेको अनुसन्धानले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषियोग्य जमिनमध्ये १ लाख ५७ हजार ८ सय ८८ हेक्टर जमिन बाँझो राख्ने गरिएको देखाएको छ । प्रदेशको कुल १९ लाख ६९ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार ३ सय ३१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्यो मध्ये ५ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसेको आंकडा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनलाई पुनः खेती गराउने उद्देश्यले करार खेती, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमजस्ता कृषिसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । नेपाल सरकारले कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने तथा जमिनको उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीक खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती र करार खेतीलगायतका विषयमा नीति तय गरेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी निर्णय ग¥यो । नगरपालिकाको बैठकबाटै तिलोत्तमा नगरभित्र खेत तथा घडेरीको रूपमा बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा सम्बन्धित जग्गाधनी वा छिमेकीले समेत खेती लगाउन सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो।बाँझो जग्गामा जग्गाधनीले खेती नगरे सम्बन्धित टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयमा जानकारी गराइ छिमेकी, कृषि फार्म, सहकारी वा कृषक समूहले खेती गर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि बाँझो रहेका अधिकांश घरघडेरीमा समेत गतवर्ष खेती गरियो । कोरोना महामारीका कारण पेशा व्यवसाय बन्द गरेका सर्वसाधारण आफ्नो घर वरपर बाँझो रहेको घडेरीमा तरकारी खेती गर्न कस्सिएका थिए ।काठमाडौं स्कुल अफ लका निर्देशक डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार लुम्विनी प्रदेशका रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र बाँकेका एक सय १७ जना कृषकको कृषि पद्धतिलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको थियो ।अध्यायनका क्रममा किसानले सिँचाइको असुविधाको कारण जग्गा बाँझो राख्नु परेको बाध्यता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै समयमा मल, बिउ र विषादी नपाइनु, परम्परागत कृषिबाट लगानी नउठ्ने र आधुनिक कृषिका लागि पुँजीको अभाव हुनु पनि जग्गा बाँझो राख्नु परेको कारण बताएको संग्रौलाले बताए।

त्यस्तैगरी कृषि पेशाभन्दा अरू पेशाबाट राम्रो आम्दानी हुने, लगानीको अनुपातमा कृषिमा उत्पादन कम हुनु र उत्पादन भए पनि बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि जग्गा बाँझो राख्नु परेको बताएका थिए। वर्षामा डुबानको समस्याका बीचमा पनि धान खेती गर्ने किसानले हिउँदमा सिँचाइ नहुँदा खेत बाँझै छोड्ने गरेको बताएको संग्रौलाले बताए।अनुसन्धानमा सहभागी प्रतिनिधि किसानमध्ये ५८ दशमलव १२ प्रतिशतले वर्षैभरी जग्गा बाँझो रहने बताएका थिए। त्यस्तै २७ दशमलव ३५ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्षमा एक सिजन र १४ दशमलव ५३ प्रतिशतले वर्षमा दुई सिजन बाँझो रहने बताएका थिए। किसानहरूका अनुसार सिँचाइको सुविधा तथा मल, बिउ र विषादीको सहज उपलब्धता हुन सके तराई क्षेत्रमा तीन सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ।जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने पहिलो कारण सिँचाइको असुविधा भएकाले सरकारको पहिलो ध्यान सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेतर्फ हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाअनुसार ५१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ३.५ प्रतिशत हिमाल, ९.१ प्रतिशत उच्च पहाड, ३२.२ प्रतिशत मध्यपहाड, २७.९ प्रतिशत चुरे र २७.६ प्रतिशत जमिन तराई रहेको छ । लुम्विनी प्रदेशमा ३० लाख ८२ हजार मानिस खेतीमा लागेका छन् । कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अध्ययनअनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढी साविक लुम्बिनी अञ्चलमा देखिएको छ ।साभार समयचक्र