लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
सरकारले गत सोमबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। बिहीबारमात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ुखुमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाभित्रै विवाद सुरु भएको थियो भने विपक्षी दलहरुले सरकार वैधानिकरुपमै पार्टी फुटाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए।
कमेन्ट गर्नुहोस्