शिक्षामा जनप्रतिनिधीको समय र बजेट बहस जरुरी छ : डा.विद्यानाथ कोइराला

शंकरपुर। शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा जस्तो समाज बिकासको आधारमा समय र उचित बजेटको व्यवस्था नभएको प्रति दुख व्यक्त गरेका छन्। अहिलेको जनप्रतिनिधी शैक्षिक बिकासमा भन्दा भौतिक बिकासमा बढीलागेको र जनप्रतिनिधि बीच शैक्षिक बहस नै नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनि शिक्षालाई अन्य बिकासको आधार भन्दा फरक तरिकाले संबेदनशील भएर लाग्नु पर्ने समेत बताएका छन्। 

तिलोत्तमा नगरपालिका शिक्षा शाखाको आयोजनामा भएको शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमका सन्दर्भमा भएको शैक्षिक बहसमा सो कुरा ब्यक्त गरेका हुन्। बहसमा प्राध्यापक नारायण प्रसाद पन्थले शिक्षाको हालको अवस्थाबारे र सुधार गर्नुपर्ने बिषयमा प्रश्नोत्तर गरेका थिए। 

कार्यक्रममा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाण, उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरी, शिक्षा प्रमुख उपसचिव गंगाराम आचार्य, विभिन्न वडाका वडा अध्य्क्षहरु, कार्यपालिका संदस्य, वडा सदस्यहरु , शैक्षिक व्यक्तित्व हरु , प्रधानाध्यापक , शिक्षक, बिद्यार्थी सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रमको सन्दर्भमा विभिन्न बिद्यालयका विद्यार्थीले सोच र निर्माण गरेका नव प्रवर्तन प्रदर्शनीहरुको अबलोकन समेत गरिएको थियो।कार्यक्रमको संचालन वडा नम्बर-९ का वडा सदस्य तथा सामाजिक बिषयगत समितिका सदस्य लवसन गुरुङले गरेका थिए।   

शिक्षाको बहस सबै जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्छ : डा.कोईराला 

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन अधिकार स्थानीय तहमा रहने किटान गरेको छ । तर स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको करी ३ बर्ष पुरा भैसक्दा पनि शिक्षाको नयाँ संरचनाबारे छलफल हुन सकेको छैन ।संविधान जारी भएपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदले शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं र नवौं संशोधन गरेको छ । 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेकाले अब संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको बहस सुरु हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक संघ, संगठन, शिक्षक महासंघ र शिक्षा समूहका कर्मचारीले संविधानमा शिक्षाका निम्ति भएको व्यवस्था ठीक छैन भन्दै छन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘तर विरोध मात्रै गरिरहने र संवैधानिक व्यवस्थालाई मिच्दै जाने हो भने विरोधमा उत्रिनेहरूले पेसा छाडे हुन्छ । जो–जो कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्, राजीनामा गरे हुन्छ । हरेक स्थानीय तहमै जहाँ पढेलेखेका युवा छन्, योग्य कर्मचारी उत्पादन हुन सक्छन्।केही वर्ष मात्र धैर्यपूर्वक स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले मिहिनेत गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हुने डा. कोइरालाको दाबी छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनअनुसार कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह कायम गरिएको छ । तर, तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावपछि कानुन अभावले अन्योल छाएको छ । केही जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले अनुरोध गरेपछि शिक्षाविद्, शिक्षासेवीको सहभागितामा समुदायमाझ अन्तक्र्रिया सुरु भएको डा.कोइराला बताउँछन् ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा ३१ मा छ, ‘अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।’विद्यालय शिक्षा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म हो ।

कक्षा ९ देखि साधारण र प्राविधिक गरी शिक्षा दुई धारमा बाँडिन्छ । यो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने क्रममा छ । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसक्दा समुदाय विमुख हुँदै आएका छन् । सामान्य मजदुरले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई ‘बोर्डिङ स्कुल’ पढाउने गरेका छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति गैरजिम्मेवार भएकैले सरकारी विद्यालयप्रति समाजको नकारात्मक भावना पैदा भयो,’ शिक्षाविद् डा.कोइराला भन्छन्, ‘तर पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारको विकल्प छैन ।’