लुम्बिनी प्रदेश राजधानी प्रकरण : कर्मचारी बीच दोहोरी

तिलोत्तमा, १५ मंसिर २०७९।लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा संरचना तयार नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मन्त्रालयहरु सार्ने विषयमा कर्मचारीहरु बीच दोहोरी सुरु भएको छ । संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालयहरु सार्ने काम अव्यवहारिक भएको एक पक्षको भनाई छ भने अर्को पक्षले जसरी पनि मन्त्रालय तत्कालै सार्नु पर्ने माग राखेर विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेका छन् ।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, दाङका अध्यक्ष शेर बहादुर के सी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सदस्य वामदेव शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सरस्वती रेग्मी, संगठनका दाङ अध्यक्ष श्रीधर अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष रेश्मीराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का दाङ अध्यक्ष रुद्रमणी पौडेल, राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका केन्द्रीय सचिव हिरण्यराज शर्मा लगायतले तत्काल मन्त्रालयहरु दाङ सार्ने मागसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ‘दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी तोकेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा प्रदेश राजधानी कायम गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न नसक्नु दु:खद विषय हो ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आवश्यक पुर्वाधार व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको हुँदा यो विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

अब बन्ने प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन तोकिएको स्थान राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट गर्नु पर्ने माग उनीहरुको छ । ‘दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी तोकेको हुँदा तत्काल उक्त स्थानबाटै सेवा प्रवाह संचालन गर्न हामी प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।यसअघि बुधबार बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मत्रीपरिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी यूनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूीनयनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मंसिर–४ को चिर्वाचन सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचासंहिता विपरित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट कार्यालय सार्ने काम भएको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका थिए। कानून विपरित र आचार संहिता विपरित हुनुका साथै कर्मचारिहरुको लागि आवास सुविधान, बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा लगायतका आधाभूत आवश्यकताहरुका संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यवहारिक भएको उनीहरुले बताएका छन् । ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भिर बन्न उनले आग्रह गरे । तत्काल राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारीहरु खुला आकासमा बसेर काम गर्नु पर्ने बाध्यतालाई सरकारले बुझिदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले जबरजस्ति कुर्सी टेवल लगेर राजधानीमा थुपारेर नहुने बताए ।

उपयुक्त खालको निजामती मैत्री पूर्वाधार तयार भएपछि कर्मचारीहरु त्यस ठाउँमा काम गर्नका लागि जान तयार रहेको प्रष्ट पार्दै उनले रातारात पोको पारेर राजधानी सार्ने कुरा असम्भब भएको उल्लेख गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारलाई निर्णय सच्याउनका लागि आग्र गर्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि सबै कर्मचारी उतार्न तयार रहेको चेतावनी समेत दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको मागका बारेमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको कर्मचारीले बताए ।