भूमिसम्बन्धी आयोग पुन: गठन गर्छौं : गृहमन्त्री खाँण

रासस /तिलोत्तमा सिटी,२३ साउन २०७८,शनिबार। सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा पुन: गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमजोरी देखिएकाले यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरेर नयाँ आयोग गठन गर्ने बताए । ‘सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुटुन् । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो’ उनले भने ।गृहमन्त्री खाँणले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चितता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । रासससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे ।उनले भने, ‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूर्जा दिन चाहन्छौं त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ ।’आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधान गर्न विघटन गर्नुपरेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।