भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल जारी छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, असार ३ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उहाँले यी दुवै विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा समेत विमानस्थल सञ्चालन, हवाई मार्ग विस्तार, कनेक्टिभिटी र व्यवस्थापनका विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको छ । यी विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणको किस्ता मन्त्रालयले नियमित तिरिरहेकाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन हामी बढी गम्भीर छौँ । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत र हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा पनि कसरी यी विमानस्थललाई सुचारु गर्ने, एयर रुट्स (हवाई मार्ग) र विमानस्थल व्यवस्थापनमा कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका थिए ।”

जलस्रोत, हवाई उड्डयन र सडक निर्माणलगायतका विषयमा अहिले आर्थिक कूटनीति (इकोनोमिक डिप्लोमेसी) चलिरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले थप्नुभयो, “विगतमा उठाउन नसकिएका र समाधान हुन नसकेका कूटनीतिक विषयहरूमा समेत वर्तमान सरकारले आँखा जुधाएर सक्रिय रूपमा वार्ता र नेगोसिएसन अगाडि बढाइरहेको छ ।”

मुलुकमा उद्योग प्रवर्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको भन्सार दर तयारी (फिनिस्ड) उत्पादनभन्दा कम राख्ने नीति सरकारले लिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, केही क्षेत्रमा एउटा उद्योगको तयारी उत्पादन अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हुने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही व्यावहारिक जटिलता र असमानता देखिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले लाभ मात्र लिइराखौँ तर आफू भने बदलिन नपरोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार हामीले आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूलाई मध्यवर्ती वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयारी उत्पादनभन्दा कम राख्न निर्देशन दिइएको छ, ताकि देशभित्रै औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिलोस् ।” धान–चामललगायतका विषयमा सरकारले लिएको नीति राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने लागेमा व्यवसायीहरूलाई प्रमाणसहित आउन आग्रह गर्दै उहाँले गल्ती देखिएमा आगामी वर्ष नीति संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

घरजग्गा क्षेत्रमा छाएको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वीकार गर्नुभयो । जग्गा हदबन्दीलगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले तत्कालै बजेटमार्फत ठोस निर्णय लिन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । यद्यपि सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठुलो रकम चलायमान बनाउन घरजग्गा क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको सोच रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गा क्षेत्रलाई तत्काल जगाउन हदबन्दीलगायतका विषय बहसमा ल्याइए पनि सम्बोधनका लागि पर्याप्त आधार पुगेनन् । यस क्षेत्रमा ठुलो रकम जाम भएर बसेकाले यसलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ ।” आगामी बजेट कुर्नुभन्दा अगाडि नै आवश्यक परेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरी मौद्रिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा गभर्नरसँग छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा 'एनआरएन बन्ड' को विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुझाव र पैरवी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।