तिलोत्तमालाई कुलमान घिसिङ्गले गरे सम्मान :सडकबत्ती महसुल बेलैमा तिरेकोमा प्रशंशा

तिलोत्तमा। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका पालिकालाई सम्मान गरेको छ ।सडक बत्ती महसुल नियमित लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको हो ।प्राधिकरण तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिका प्रमुखलाई सम्मान सहित प्रशंसापत्र वितरण गरेका छन् ।

सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ ।त्यस्तै सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिका स्थान र रेसुंगा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो। उक्त पालिकाले लामो समयदेखिको सडक बत्ती बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित महसुल तिरिरहेका छन् ।कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित परासी वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विश्वप्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ६० लाख ६३ हजार, रामग्राम नगरपालिका ३५ लाख १७ हजार, बर्दघाट नगरपालिका १ करोड ३ लाख ७५ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिका ४७ लाख ९७ हजार, कपिलवस्तु नगरपालिका १९ लाख ८५ हजार, सन्धिखर्क ५ लाख ७० हजार र भूमिका स्थान नगरपालिकाले बक्यौता चुक्ता गरेका हुन् ।त्यस्तै नियमित बिजुली बिल तिरिरहेकामा रेसुंगा नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका ४ लाख, सियारी गाउँपालिका ४ लाख ६९ हजार, प्रतापपुर गाउँपालिका २ लाख ५७ हजार, सरावल गाउँपालिका १ लाख ५४ हजार र सुस्ता गाउँपालिका ३२ लाख छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित महसुल तिरेर १३ पालिकाले उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकालाई बक्यौता रकम तिर्न प्रोत्साहन मिलेको बताए ।घिसिङले नेपालको खाद्यान्न भण्डारका रूपमा रहेको तराईका खेतखेतमा विद्युत् पुर्‍याएर सिँचाइ मार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण अगाडि बढाइएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नु पालिकाहरूको दायित्व भएको बताए ।सिँचाइको महसुल नि:शुल्क गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकले विद्युतीय चुलो बाल्न सक्ने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार एवं सुदृढ गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई कुरूप बनाइरहेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्नुपर्ने लगायत धारणा उनीहरूको थियो ।