लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा सिटी २०८० फागुन ३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ग्रामीण खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खानेपानी शीर्षकमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गर्यो । ५० हजार रुपैयाँ बजेटसम्मका ग्राबिटी र लिफ्ट गरी प्रदेशका १२ जिल्लामा ११ सय ५४ वटा योजना छनोटमा परे । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–९ अर्घा मैदानमा घण्टौं पालो पर्खेर धारामा पानी थाप्दै स्थानीय ।
त्यसमध्ये अहिले ५ सय ५९ योजनामा बजेट अभाव देखाउँदै काम सुरुवात गर्ने तरखरमा मन्त्रालय छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीको पहुँचका भरमा छिराइएका योजना पर्याप्त बजेट अभावमा वर्षौसम्म अलपत्र परेका छन् । अघिल्ला वर्षमा सञ्चालित योजना निर्माण सम्पन्न भएको महिनौं बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरेको छैन । यसरी तिर्न बाँकी रहेको ५२ करोड मध्ये अहिलेसम्म ७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ ।
४५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नेबारे टुंगो छैन । काम सम्पन्न भएर पनि मन्त्रालयले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै अधिकांश जिल्लाका उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीले जिल्लामा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँग डलिकेशन गएपनि रकम पाउने शुरसार देखिँदैन ।
अर्घाखाँचीमा चालु आर्थिक वर्षमा साना र ठूला गरी १ सय ३१ वटा निर्माणाधीन खानेपानीका आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र छन् । यी योजनामा १० करोड ५१ लख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । क्रमागतका ५८ योजनामा विगतका वर्षमा नै १० करोड ५१ लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भैसके पनि मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए ।
५८ योजनाको १० करोड ५१ लख रुपैयाँ उपभोक्तालाई तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले बारम्बार कार्यालय घेरबन्दी गर्दछ्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बजेट नै पठाइदिन्न । अधिकांश योजनाको लागत १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको भएपनि ४/५ लाख रुपैयाँ बजेट पर्दा एउटै योजना पुरा गर्न वर्षौ लाग्छ ।’ रकम थोरै भएर उपभोक्ताले काम गरे पनि बजेट नआउँदा योजना अलपत्र परेको उनले बताए ।
प्युठानमा पनि २६ योजनाको ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता र ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख वेदप्रसाद आचार्यले बताए । ‘योजनामा स्टक्चरका काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा नयाँ काम शुरु नै भएन । योजना अलपत्र परे ।’
्क्रमागत योजना १५६ वटा छन् । रोल्पामा यस्तै योजनाको १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन । ‘खानेपानी र अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँग धेरै पटक छलफल भए,’ उनले भने, ‘पहल गर्छौ भन्ने आश्वासन पाइन्छ, रकम अहिलेसम्म आएन ।’ रुपन्देही र नवलपरासीमा २६ योजनामा १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख राजकुमार चौधरीका अनुसार ठूला र साना योजनामा बजेट अभावमा काम अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीका १२ जिल्लामा नेता, सांसद र मन्त्रीको पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा बढी योजना पार्ने र बजेट अभावलमा अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख इन्जिनियर तिलक न्यौपाने उपभोक्तालाई आवश्यक्ता आधारमा योजना छनोट नहुँदा दशकसम्म योजना पुरा नहुने समस्या रहेको बताए । ‘बाँके र बर्दियामा हाल सञ्चालन भएका योजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘संघबाट ३६ प्रतिशत र प्रदेशबाट ४० प्रतिशत बजेट घटेर आयो । बजेको आधार घट्दैछ, पालिका र सांसदले उपभोक्ताको आवश्यक्ता भन्दा आफुसुखी योजना थप्दैजाँदा पनि योजनाहरु अलपत्र भएका छन् ।’ गतवर्ष काम सम्पन्न भएको ६० लाख तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
उपभोक्ताको चाहना भन्दा सांसद र पालिका माग गरिदिने प्रवृत्तिले धमाधम योजना पर्छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार पाइपलाइन खन्नुपर्ने श्रमदान नहुँदा धेरै योजना सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको उनले बताए । योजना धेरै भए, बजेट कम छ । ९० प्रतिशत योजना ५ करोडभन्दा माथिका छन् । संघीयता आउनुभन्दा अगाडीका पनि योजना अधुरै छन् ।
प्रयाप्त बजेट नहुँदा एउटै १० वर्षसम्म योजना पनि सम्पन्न नभएको उनले बताए । बजेट विनियोजना गर्दा रहेको ग्रामीण खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय गत पुसमा सरकार विस्तार गर्दा खानेपानीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गाभिएको छ । यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफै सम्हालेका छन् । वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोखरेलले निर्माण सम्पन्न कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिव स्तरीय र मुख्यमन्त्री स्तरीय छलफल बारम्बार भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी रातो किताबमा भएका योजनालाई बजेट अभाव भएको बताए । अर्को वर्ष पुराना सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई बढी बजेट हालेर सम्पन्न गर्ने र नयाँलाई थाति राख्ने विषयमा छलफल भैरहेको उनले बताए । ‘योजना धेरै भए, बजेट कम छ,’ उनले भने, ‘लिष्टमा रहेका नयाँ योजना थाती राख्छौं । रातो किताबमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न अहिले भएको बजेटको दुईगुणा बढी बजेट भएमा मात्रै सबै योजना लाइनमा आउँछन् ।’ केही नयाँ योजनामा ठेक्का लागेको छ । अब रकम बचत गरी रकमान्तर गरेर पुरानो भुक्तानी दिने उनले बताए ।
‘फागुन अन्तिमतिर कुन जिल्लामा कति रकम बचत भयो थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट विवरण मागेर पुरानो रकम भुक्तानी गर्छौ ।’ रुकुम, रोल्पामा ग्राबिटी धेरै र गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा लिफ्ट प्रविधिका योजना धेरै छन् । तराइमा डिपबोरिङका योजना छन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्