प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भूकम्पपीडितलाई एक महिनाको पारिश्रमिक दिने

तिलोत्तमा सिटी, २३ कात्तिक २०८०। सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम्  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये पाँच रुपियाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने, मोरङको विराटनगर, काठमाडौँको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्री शर्माका अनुसार पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।