लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा ९ कार्तिक २०८०।लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा तीन अर्ब बढीको लगानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण शुरु भएको छ।निर्माणको लागि शर्मा सुगन जेभी कम्पनीले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालयका भवनमध्ये सात वटाको काम भइरहेको छ भने तीन वटाको शुरू हुने क्रममा रहेको छ ।प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले निर्माणको काम भएका भवनको अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भौतिक र साढे ८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताउनुभयो ।
सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिवको कार्यकक्षसहित सानो बैठक हल र एउटा मल्टीप्रपोज हल बन्ने उहाँले बताउनुभयो । २०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम शुरू गरेको कम्पनीले २०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जालसमेत हुनेछ ।यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्न खोजिएको भट्टरार्इले बताउनुभयो । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ ।
सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांग मैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्यवन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।शुरूमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेश सभा सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी सरकारका ७ वटा मन्त्रालय देउखुरीमा रहेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मर्मत गरेर प्रदेश सभा र प्रदेश सचिवालय निर्माण गरिएको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनुभयो ।
सातवटा मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवास, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवन एकतला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।अहिले प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश सभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याटसमेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँको लागतमा २०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका छ वटा संसदीय दलका कार्यालय, तीन तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माणको काम सम्झौता भएर शुरू भएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्