माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्ने ओलीको निर्णयमा,५ वर्षपछि एस्तो रह्यो सर्वोच्चको फैसला

तिलोत्तमा सिटी , १८ असार काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोक्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ। २०७४ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्न भन्दै सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि विभिन्न सात ठाउँ तोकिएको थियो।

२०७४ चैत ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोक्ने निर्णय गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सिकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषदअगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।

त्यसअघि २०७४ साल फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने ठाउँमा शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। उक्त निर्णयको विरोध भएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए।

'संसारका सबै देशमा जहाँसुकै प्रदर्शन हुँदैनन्,' भन्दै ओलीले त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो निर्णयको बचाऊ गरेका थिए।

२०७५ साउन २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मिडिया सोसाइटीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाइ दिने कार्यक्रममा समेत माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्ने निर्णयको बचाऊ गरेका थिए।

ओलीले भनेका थिए, ‘माइतीघर मण्डल आमसभा, जुलुस गर्ने उपयुक्त ठाउँ हो? यसलाई देखाएर सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी करार गर्न खोज्ने?’

अदालत अनुसार संविधानले नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर मौलिक हक उपर बन्देज लगाउने स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ। 'सामान्य अवस्थामा पनि मौलिक हकको उपभोगको नाममा कानुन विपरीत कार्य गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने व्यक्ति उपर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्ने अर्थात् निजको व्यवहारलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सकिने नै हुन्छ,' अदालतले फैसलामा भनेको छ, 'तर यस्तो अवस्थामा समेत स्थितिको पर्याप्तअध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हक उपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन।'