चितवन जिल्ला अदालतले १६ करोड जरिवाना असुल गर्न बाँकी

तिलोत्तमा / जेठ ३१ । चितवन जिल्ला अदालतले ५९० वटा निवेदनको २५ सय १३ वर्ष दुई महिना तीन दिन कैद सजाय र १६ करोड ८३ लाख ३१ हजार ८९१ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘हामीले २०६१ सालदेखिको मुद्दाको फैसला यो वर्ष कार्यान्वयन गरेका छौँ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अझै २५ सय वर्ष कैद र १६ करोड बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ’, चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले बताए ।

सीमित जनशक्ति र पुरानो भवनबाट सेवा दिँदै आएको अदालतले बजेट अभाव र अपर्याप्त पूर्वाधारका बीच सेवाग्राहीलाई सेवा दिने काममा उत्कृष्ट हुने प्रयास गरिएको अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरु बताउँछन् । सातवटा इजलास रहेको अदालतमा करार र स्थायी गरी ६३ जना कर्मचारी छन् ।

मेलमिलापकर्ताले गत आवदेखिकै पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने सेवा दिने भवन जीर्ण छ । न्यायाधीश आफैँले पनि फागुनदेखिको इन्धन खर्च र वैशाखदेखिको तलब नपाएको श्रेस्तेदार आचार्यले बताए । अदालतको कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश र कर्मचारीले अदालतमा भएका समस्याका पोको फुकाए ।

‘कानुनले नै एक इजलासमा एक अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ । सातवटा इजलास भएको अदालतमा चार जनामात्रै अधिकृत हुनुहुन्छ’, श्रेस्तेदार आचार्यले भने, ‘न्यायाधीश आफैँले आदेश लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ मेलमिलापकर्ताले पाउनुपर्ने गत आवदेखिको १७ लाख रूपैयाँ बजेट अभावका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको उनले बताए ।

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलापकर्ताले पक्ष र विपक्षबीच पहिले मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्छन् । मेलमिलापका लागि एकपटक छलफलमा बस्दा मेलमिलापकर्ताले ५०० रूपैयाँ पाउँछन् । एउटा मेलमिलापकर्ताले छ लाख रूपैयाँसम्म लिन बाँकी रहेको आचार्यले बताए । मेलमिलापकर्ताले पारिश्रमिक नपाउँदा पनि उत्कृष्ट काम गरेको उनी बताउँछन् ।

यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्म एक हजार १५१ मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकामा २५.७२ प्रतिशत अर्थात् २९६ वटा सफल भएको उनले जानकारी दिए । ७४७ वटा मुद्दा असफल भए भने १०८ मुद्दा विचाराधीन छन् । अन्य जिल्लामा मेलमिलापका मुद्दा २० प्रतिशत पनि सफल हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

अदालतको बैठक कोठा मासेर इजलास बनाउनु परेको न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले बताए । अदालतमा छुट्टै बाल इजलास पनि हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘स्थान अभावमा छुट्टै बाल इजलासको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले मुद्दामा जोडिएका बालबालिकालाई आफ्नै चेम्बरमा लैजाने गरेका छौँ’, उनले भने ।

फैसला कार्यान्वयन

अदालतले यस आवको जेठ २९ गतेसम्म ५८९ वर्ष चार महिना ११ दिन कैद सजाय र पाँच करोड ५८ लाख ७२ हजार २३४ रूपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि यस आवमा ५६७ निवेदन दर्ता भएका थिए भने गत आवको ४१० निवेदनको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । नयाँ र पुरानो गरी ९७७ वटा निवेदन प्राप्त भएकोमा ३८७ वटा फस्र्याैट भएको श्रेस्तेदार आचार्यले बताए । उनका अनुसार ३९.६१ प्रतिशत मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको हो ।

बलात्कारका ३६ मुद्दा बाँकी

अदालतका अनुसार जबर्जस्ती करणी (बलात्कार)का ६६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३० वटा मुद्दा फस्र्याैट भइसकेको छ । ३६ मुद्दा विचाराधीन छन् । बलात्कारका मुद्दाजस्ता निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दामा सरकारी गवाह उपस्थित नहुँदा फैसला गर्न ढिलाइ भएको श्रेस्तेदार आचार्य बताउँछन् । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा भने कानुनले नै एक वर्षसम्म मिलापत्रका लागि प्रयास गर्न भन्छ ।

यस आवको जेठ २९ गतेसम्म ११ सय २० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको लगत रहेकोमा ८४६ मुद्दा फस्र्याट भएर २७४ मुद्दा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । उनका भनाइ अनुसार मेलमिलाप नभएका मुद्दा न्यायाधीशले हेर्छन ।