नागरिकता विधेयक : प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलपत्र पारेको नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा थिए । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानुनी धरातलबारे बारम्बार जिज्ञासा राखेका थिए ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेबारे परामर्श गरेका थिए ।

आफ्नो सन्देश सहित एक पटक फर्काएको विधेयक हुबहु फेरि पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र छाडेकी थिइन् । त्यतिबेला अलपत्र छाडिएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पत्र लेखेको हो ।संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेबारे भन्दै महान्यायाधिवक्ता लगायत कतिपय कानुनविद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए ।त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पेश गर्नेमध्ये तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा)को पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेश सहितको प्रतिनिधिसभाले फेरि विधेयक पेश गरे विचार गर्ने जवाफ लेखेकी थिइन् ।त्यसक्रममा सबैले कुनै टुंगो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।

संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश सहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदले हुबहु पारित गरेर फेरि पठाएपछि उनले प्रमाणीकरण नगरी विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र पारेकी थिइन् ।अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेकी थिइन् । पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जन विना यथास्थितिमा आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’