लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा, २८ मंसिर २०७९। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशन १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।आइतबारदेखि सुरू भएर ३ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको महाधिवेशनले समृद्ध नेपालको आधार सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो ।महाधिवेशनले नवलपरासीपूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको अध्यक्षतामा ३६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । महासंघको उपाध्यक्षमा जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही चयन भएका छन् भने महासचिवमा स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा चयन भएका छन् । अध्यक्ष पाण्डे र उपाध्यक्ष शाही नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने महासचिव थापा नेकपा ९एमाले०बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
यस्तै सचिवमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यष पार्वती सुनुवार र कोषाध्यक्षमा डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट चयन भएका छन्। ५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ३ जना पुरुष चयन भएका छन् भने २ जना महिला चयन भएका छन् । बाँकी ३१ जना सदस्यमा विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन भएका छन् भने एक जना कार्यसमिति सदस्यमा वडा सदस्य पनि चयन भएका छन् । पाल्पाको तिनाउ गाँपालिकाका वडा सदस्य भवानी न्यौपाने कार्यसमिति सदस्य चयन भएकी हुन् ।
कार्यसमिति चयनमा समावेशितालाई भने ख्याल नगरेको भन्दै टिप्पणी भएको छ । ३६ जनामा ९ जनामात्रै महिला सदस्य चयन भएका छन् । त्यस्तै एकजना पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा गाउँपालिका अध्यक्ष र ६ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र मापदण्डविना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँगको सहमतिविना तथा निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न र नगरिने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीतका कुनै पनि प्रयत्न अस्वीकार्य हुने महासंघको भनाइ छ ।महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ । संविधान तथा कानूनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिलाई तत्काल तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सबै संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धति संघ तथा महास।घको सिफारिस बमोजिम मात्र गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
महासंघले प्रशासनीयक संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि सरकार र अब गठन हुन लागेको संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजमत सेवा ऐन जारी गर्दा एवम स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारी पूर्णरूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रका प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने विषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानून बनाउदाँ अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह र उनीहरुका संघ तथा महासंघको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको सुरुवात गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड जस्ता आधारभूत विषयमा तत्का कानून जारी गर्न र भएका कानून संविधान बमोजिम संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन ऐनमा समसयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिबानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि पनि माग गरेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्