परदेशी श्रमिकको नोट चल्छ तर भोट चल्दैन

नारायण कोइराला,तिलोत्तमा,२०७९ असोज ३० गते। नेपालमा पालिका चुनाव सकिएको धेरै भएको छैन, तर अब प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव पनि नजिक आइसक्यो । पालिका चुनावका बेला परदेशीका लागि कुनै ठोस् योजना भएको पाइएन उम्मेदवारहरूसँग ।आफ्नो गाउँ ठाउँबाट परदेशीनेका लागि गाउँकै जनप्रतिनिधिले उनीहरूका लागि काम गर्नु पर्ने हो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ त्यसो हुन सकेन । अब आउँदो मङ्सिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव एकै चरणमा हुँदै छ ।

देशमा चुनाव हुनु एउटा प्रक्रिया नै हो । तर यसप्रति परदेशिएका श्रमिकको पनि चासो रहन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा को उम्मेदवार भए, उनीहरूको एजेण्डा के छ र उनीहरू आफ्नो लागि सही मानिस हुन् कि होइनन् भनेर परदेशीले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । तर सरसरती हेर्दा यहाँ सबैजसोले चुनावलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । उम्मेदवार बन्न पनि नोट चाहिन्छ । जित्न त चाहियो नै । देशमा जब जब आर्थिक सङ्कट आउँछ तब तब सरकार परदेशी श्रमिककै भर पर्छ । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले यति महिना त चल्ला भनेर हिसाब गर्छ । तर उनीहरूलाई आपत् पर्दा होस् या देशको नागरिक भएका नाताले पाउने संवैधानिक अधिकारबाट समेत परदेशीहरूलाई सरकारले वञ्चित गराएको छ । 

देशमा रोजगारी नपाएर, गरी खाने कुनै विकल्प नै नभेटेर देश छाडि परदेश पुगेकाहरूलाई सजिलो छैन । आफ्ना भन्ने कोही हुँदैनन् । न बोलिचाल मिल्छ न त रहनसहन । तर पनि ज्यानकै बाजी थापेर काम गर्ने श्रमिकले परदेश गएपछि झन् आफ्नो देश र भेषलाई हरपल सम्झन्छन् । तर सरकारले भने परदेशीको दुःखको उचित लेखाजोखा नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।खाडीको चर्को घाम नभनी, परिवार र देशैबाट टाढा हुँदाको अभाव नभनी परदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदा पनि बल्ल बल्ल घर चलाउन पुग्छ । कम्पनी र साहु राम्रो परेमा देश फर्कने बेलामा अलिअलि उपदान दिन्छन् । तर धेरैजसोले त उल्टो हप्काइ दप्काइ गर्छन् । उनीहरूको यो व्यवहार स्वाभाविक पनि होला । किनकि उनीहरूलाई अरू देशका नागरिकको के माया ? जबकि हामीलाई हाम्रै देशको सरकारले हेला गरिरहेको छ । 

देशमा सेवा गरेर अवकाश लिँदा सरकारले पेन्सन अथवा उपदान दिने गरेको छ । परदेशबाट देशको लागि रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकलाई सरकारले चाहिँ के दिन्छ त ? यो प्रश्न आम परदेशीको छ । म यही प्रश्न सरकारसित सोध्न चाहन्छु ।सरकारका भएभरका योजना कागजी रूपमा मात्र छन् । यो दुर्भाग्य नै हो । कागजमा भएका योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय श्रमिकहरू अब स्वदेश गएर केही गर्छु भन्दा भो नजाऊ नेपाल भन्ने धेरै छन् । यो कुनै निराधार कुरो पनि होइन । नेपाल आएर व्यवसाय सञ्चालन गरी यहाँको परिस्थितिसँग हारेर फेरि परदेश नै पुगेकाको तितो अनुभव पनि हो यो ।  

यति मात्र होइन, यहाँ एउटा रमाइलो र अचम्म लाग्दो कुरो त के छ भने, कुनै सुविधा नदिने तर चुनाव खर्चको लागि परदेशिएका श्रमिकबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आस राख्नेहरू छन् ।परदेशीको नोट मात्र चल्ने हो । उनीलाई मताधिकार दिलाउनका लागि केही पहल त गर्नु पर्‍यो नि । तर नेताहरूलाई आनन्द छ । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ परदेशीले भोट हाल्ने व्यवस्था भयो भने उनीहरूको हैसियत थाहा हुन्छ भनेर । त्यसैले पनि उनीहरू यो व्यवस्था गर्नका लागि चासो दिँदैनन् । 

तर परदेशिएका श्रमिकहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा केही कुरा देशको लागि चाहिने हो भने उनीहरूका लागि केही न केही त गर्न जरुरी छ । सदैभरि देशले रातो बाकस र रेमिट्यान्स मात्र भित्र्याएर हुँदैन र पुग्दैन पनि । सरकारले अब रातो बाकसमा प्याक भएर आउने परदेशीको मरेको सपना र समस्या बारेमा सोच्ने बेला भइसकेको छ ।अब आउने चुनावमा परदेशिएका श्रमिकको बारेमा देशका पाटीहरूको नीति के हो स्पष्ट घोषणापत्रमै आउन जरुरी छ । दुखिरहेको परदेशीहरूको मनमा मलम अब उनीहरूले नै लगाउन जरुरी छ ।परदेशीलाई पनि अब यो देशका नागरिक हुन् र अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा हुन् भनेर सोच्न पर्‍यो । देशले भने केही नगर्ने अनि परदेशीबाट आस मात्रै गरेर कहाँ पुगिएला ?