गठबन्धन सरकार असफल भइसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष

तिलोत्तमा सिटी,माघ ९ गते २०७८। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार ६ महिनामै असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार दिउँसो १५ बुँदे वक्तव्य निकाल्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हरेक कोणबाट असफल भइसकेको पनि जिकिर गरेका छन्।ओलीले एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा संकटकालमा पनि नदेखिएको चरम संकट र बेथितिले जन्म लिएको पनि आरोप लगाएका छन्।

'न्यायालयको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको 'हडताल'ले सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरूद्ध भएका छन्। न्यायका लागि वर्षौँ प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ', ‌ओलीले भनेका छन्, 'गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्।'ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएको दोहोर्‍याएका छन्।

'सभामुखकै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरूद्ध हुन पुगेको छ', उनले भनेका छन्, 'तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन।'ओलीले यो वक्तव्यमार्फत गत तीन महिनादेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध नखोल्ने पनि संकेत गरेका छन्। सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका खेलेको बताउँदै ओलीले तत्कालै संसद खोल्न नसक्ने पनि अडान लिएका छन्।एमालेले सरकार पनि पूरै विफल भइसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकार राष्ट्रिय हितमा चुकेको बताउँदै कोरोनाको महामारीमा त झनै अकर्मण्य बनाएको आरोप लगाएका छन्।

'मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ। जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ', एमालेले भनेको छ, 'यसरी राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ।'एमालेले ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको आरोप पनि लगाएको छ।'ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई 'थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ', एमालेले भनेको छ।

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा गठबन्धन पर धकेल्न लागिपरेको पनि आरोप लगाएको छ। 'गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने 'कार्ड' फ्याँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं। हाम्रो स्पष्ट अडान छ-यस बहानामा स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन।'

एमाले कोरोनाविरुद्धको खोप दिन पनि वर्तमान सरकार असफल भएको दाबी गरेको छ।'यो सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।'

एमालेले गठबन्धन सरकारले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन निम्त्याएको पनि बताएको छ।'राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि 'कम्फर्टेबल' बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू-भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ।'

एमालेले भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीबारे मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको पनि आरोप लगाएको छ।'अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ', एमालेले भनेको छ, 'अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्।'

एमालेले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम सत्तारुढ दलले गरिरहेको पनि आरोप लगाएको छ।