दशैंअघि गरिब परिवारलाई १० हजार अनुदान जाला त ?

तिलोत्तमा सिटी,१४ असोज २०७८। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको गरिब घर–परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सम्भावना न्यून बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेपनि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छैन ।कार्यविधि  तयार गरेर कार्यान्वयन शुरु भएपछि पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म अनुदान रकम पुग्ने सम्भावना भने न्यून बनेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान लाभान्वित वर्गको बैंक खातामा सिधै पठाउने भनि कार्यविधि बनेको छ । यसको उद्देश्य लक्षित वर्गकै हातमा रकम पठाउनु हो । अहिलेसम्म करिब ७५० स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । तर, सरकारले गरिब भनी किटान गरेका परिवारका सदस्यको नाममा बैंक खाता खुले–नखुलेको निश्चित छैन । कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान जाने छ । तर, बैंक खाता नभएका परिवारको हकमा भने खाता खोल्नु पर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सरकारले स्थानीय तहका नाममा पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिने छ ।

‘यो पटक दुई जना छिमेकी र वडाध्यक्षलाई नै विश्वास गरी नगद जाने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नेछ ।

दशैंअघि कति सम्भव ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति–विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । उनले दशैंअघि नै लक्षित वर्गसम्म यो रकम पुर्‍याउने बताएका थिए । तर, दशैंअघि अनुदान रकम पठाउने काममा भने ढिला हुने देखिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार दशैंअघि कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ । तर, सबै प्रावधान पूरा गरी तोकिएको परिवारसम्म अनुदान पुर्‍याउने काम भने दशैंअघि नै पूरा हुने सम्भावना न्यून छ ।

छनौट कसरी गरियो ?

सरकारको अनुमान अनुसार नेपालमा ५ लाख परिवार गरिबीको सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको वर्ग हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् ।एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानको आधारमा यो अनुदान कम्तिमा ती २५ लाख मानिससम्म पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरिब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंका गरिन्छ ।सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले यसलाई वर्ग सापेक्षताका आधारमा नगद अनुदान वितरण हुने प्रगतिशिल कार्यक्रम मानेको छ । अनलाइन खबरमा समाचार प्रकाशित छ।