नागरिकतासम्बन्धी विवाद के हो ? के छ अध्यादेशमा ?

जेष्ठ ११ गते मंगलबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।मधेशका मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको धेरैको बुझाइ छ ।संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जुन-जुन विषयमा अडान लिएकाे थियाे, बहुमतको बलमा विधेयक संशोधन गरेका थिए, अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही अडान छाडेर अध्यादेश ल्याएका छन् । आखिर के हो विवाद, के छ नयाँ अध्यादेशमा ? के थियो मधेश केन्द्रित दलको माग ? एक्सप्लेनरमार्फत सरल भाषामा बुझाउने कोशिश गरेका छौं ।

के छ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा ?

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार संविधान- २०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । र, यसले नागरिकतासम्बन्धी दुइटा गाँठो फुकाएको छ ।पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ ।

अध्यादेशको व्यवस्था विल्कुल नयाँ हो ?

होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।त्यसअनुसार नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन-२०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा निवेदन दिन नसकेमा दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानूनमा नै गरियो ।तर २०६३ मा १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएनन् । त्यसैगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएन ।

संविधान २०७२ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

यसलाई हल गर्न नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (अर्थात् असोज २०७२ भन्दा अघि) जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो ।

अध्यादेश नल्याउँदा के समस्या थियो ? 

संविधानमा त जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो, तर त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन । कानूनमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करीब ३५ हजार निवेदनउपर कारबाही हुनसकेको थिएन ।‘दलहरुबीच सहमति जुटेको भए संसदबाटै विधेयक पास गर्न चाहेका थियौं । तर दलहरु एक ठाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । अदालतले भने पटकपटक निर्देशन दिइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अध्यादेशमार्फत भए पनि यो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हौं ।’

नयाँ कानूनअनुसार आमाको नामबाट कसरी र कस्तो नागरिकता पाइन्छ ?

अध्यादेशले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ । तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिता कायम रहने छैन । निजले बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।यो विषय पनि संविधानले नै सम्बोधन गरेको थियो । २०७२ सालको संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ऐन नभएको भन्दै नागरिकता दिएनन् । कतिले अदालतलमा मुद्दा दायर गरी यही प्रावधान अनुसार नागरिकता लिए, धेरैले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकको अधिकारबारे कुनै संशोधन गरेको छ ?

यसको सीधा जवाफ हो, छैन ।हामीले स्मरण गर्नुपर्ने के छ भने, संविधानमै नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने छ भनिएको छ ।विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पास गरेको विधेयक प्रतिवेदनको अंश

तर जब संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो, अंगीकृत नागरिकताबारे निकै बहस भयो । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने कि निश्चिय समयपछि मात्र भन्ने निकै बहस भयो । तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्‍यो ।त्यसबेला जसपासँगै नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो । उनीहरुको माग थियो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यसअघि नै तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ ।राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएको त्यो विधेयक संसदबाट भने पास भएको थिएन । शुक्रबार संसद भंग गरेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई भने समावेश गरेका छैनन् ।अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकता पाउने समय वा निजले पाउने अधिकारबारे कुनै हेरफेर गरेको छैन ।

अध्यादेशबाट मधेश केन्द्रित दलहरु खुशी भए ? 

जसपा नेता सुरेन्द्र झा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।’यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भए पनि राष्ट्रिय समस्या थियो’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’

अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दलका नागरिकतासम्बन्धी सबै माग पूरा गरिदियो ?

हाल अध्यादेशमा आएको व्यवस्थाले मात्र नागरिकतासम्बन्धी आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुने जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम संविधान-२०६३ मा भएका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै नेता झाले भने, ‘यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिंदैन । संविधान संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनेको छ, त्यहाँ यसबारे छलफल हुन्छ ।’मधेश केन्द्रित दलहरुको मागअनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ कै व्यवस्था कायम गर्ने हो भने अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष पर्खनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतको निर्णय मात्र उल्टिंदैन, संविधानको धारा २८९ पनि संशोधन गर्नुपर्छ । जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतका प्रमुख दलहरुमा नियुक्त वा मनोनीत हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ ।यसबारे एमाले नेतृत्वसँग कुनै सहमति भएको छ भन्ने प्रश्नमा जसपा नेता झाले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा एमालेले राखेको अडानकै कारण नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान प्रतिगामी हुन गएको यथार्थ हो । तर अहिले उहाँहरुले त्यसलाई रियलाइज गर्नुभएको छ र, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जसपा अडिग छ ।’साभार अनलाइन खबर 

हेर्नुहोस् अध्यादेश