नयाँ उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाख सम्म स्टार्टअप कर्जा, २१ दिन भित्र आवेदन दिन आह्वान

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा सञ्चालनमा रहेका नवीन उद्यम विस्तार गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक उद्यमीलाई २१ दिन भित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ।यस कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट हुने उद्यमीले पाँच वर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताका अनुसार यसपटक ४०० जना उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। छनोट प्रक्रिया पूरा गरी आगामी माघसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ।

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा तथा पर्यटन र परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित गरी पाँच क्षेत्र अन्तर्गतका १९ प्रकारका उद्यमले यस कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।कर्जा लिन चाहने उद्यम प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। उद्यम दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन सोच, सिर्जनशीलता तथा प्रविधिको प्रयोग भएको र भविष्यमा उच्च वृद्धिको सम्भावना रहेको उद्यम हुनुपर्नेछ। सेवा तथा उत्पादन मूलक दुवै प्रकारका व्यवसायले आवेदन दिन सक्नेछन्।तर विदेश बाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसाय, कालो सूचीमा परेका उद्योग, सूचना प्रकाशित भएपछि दर्ता भएका व्यवसाय तथा होल्डिङ र लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका उद्यमले यस्तो कर्जा पाउने छैनन्। 

आवेदनका लागि उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN), अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ। यसका साथै फर्म वा कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रतिलिपि र अन्य सरकारी निकाय बाट सोही प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा समेत पेस गर्नुपर्नेछ। आवेदकले आफ्नो व्यवसायमा रहेको नवीन सोच, प्रयोग गरिने प्रविधि, ज्ञान तथा सीप र व्यवसायको सम्भावना बारे परियोजना प्रस्तावमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। एक उद्यमी वा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैनन्।इच्छुक उद्यमीले वि'द्युतीय वा भौतिक माध्यम बाट परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। प्राप्त प्रस्तावको प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन समितिले अध्ययन गरी प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्नेछ। प्रारम्भिक छनोटमा परेका आवेदकले आफ्नो व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि व्यवसायको आवश्यकता र प्रस्तावित कर्जाको औचित्य मूल्याङ्कन गरी प्रतिष्ठानले वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि सिफारिस गर्नेछ। बैंकले समेत स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नेछ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि सञ्चालनमा आएको हो। अघिल्लो वर्ष ५०० उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएकोमा ६६१ जनाले कर्जा पाएका थिए। प्रतिष्ठानका अनुसार हाल सम्म प्रवाह भएको कर्जा मध्ये २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ। यद्यपि, कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे सरकारले औपचारिक अध्ययन गरिसकेको छैन। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले यस कार्यक्रम बाट आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन थालेको बताएका छन्।यता निजी क्षेत्रले भने कर्जा उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा राखेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन फोरमकी सभापति जुना माथेमाले उद्यमीलाई लगानीको सुरक्षा, बजार पहुँच र व्यावसायिक सहयोगसमेत आवश्यक रहेको बताएकी छन्।उनका अनुसार कृषि उत्पादन गर्ने उद्यमीका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने देखि नयाँ व्यवसायलाई बजारमा प्रवेश गर्नुअघि उत्पादन परीक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउने इन्क्युबेसन सेन्टरको विकास सम्म सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।