६ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च

काठमाण्डाै – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो ।अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे थियाे । विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्च ४१.२५, पूँजीगत खर्च १२.१२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गएकाे वर्षसँगको तुलनामा समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गएकाे आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पूँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ गतेकाे नवयुवा आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पूँजीगत खर्च कम हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । यसमध्ये खरिद प्रक्रिया शुरू भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाखको लक्ष्यकाे तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । समीक्षा अवधिको राजस्व सङ्कलन गएकाे आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले धेरै रहेको छ ।अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ परिचालन भएकाे छ ।

सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेकाे छ ।अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामा जोड दिएको बताएको छ । आन्दोलनबाट  सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।

– न्यूज एजेन्सी नेपाल