खर्च कटौतीमा अर्थले गर्‍यो पत्राचार

        काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोज अन्तिम साता सर्कुलर पठाइएको हो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसआधारमा थप निर्णय लिन सक्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।

गत असोज ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको छ ।निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालययले गत असोज ८ गते पत्राचार गरेको थियो । असोज अन्तिम साता फेरि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सर्कुलर पठाएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचार र सर्कुलरमा विगतमा स्रोत सहमति लिइ निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिइ कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना–कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने पनि निर्णय छ ।रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याँई सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भनिएको छ ।

चालु खर्च व्यवस्थापन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू अन्तर्गत भत्ता सम्बन्धमा निर्णयहरू भएका छन् ।सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने भनिएको छ ।नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ ।नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय छ ।नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिन सकिनेछ ।सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने भनिएको छ ।यी लगायतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको हो ।