प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ मा चुनाव घोषणा

काठमाडौं ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका छन् । आजै मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् ।कार्कीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका छन् ।त्यस्तै, फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति समेत तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चुनावको मिति घोषणा गरेका हुन् ।सुरुमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति भएपछि कार्की सहमत भएकी थिइन् ।लगत्तै, आजै राष्ट्रपति पौडेलले शपथ गराएका हुन् ।गत सोमबार र मंगलबार युवा पुस्ता (जेन–जी)को आन्दोलनको बलमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीहरूले सञ्जालमै छलफल गरेका थिए ।सो छलफलपछि मेयर शाहले पनि कार्कीको नाममा समर्थन जनाएका थिए ।नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जननिर्वाचित संसद् भंग गरेको मुलुकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो ।

माओवादीले भन्यो- संसद विघटन गरेर प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भयो

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध जनाएको छ।सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने सहमतिलगत्तै भर्चुअल रूपमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेल प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको गम्भीर आघात भएको बताए।उनले भने,‘ पुनर्निर्वाचित संसद विघटन गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको गम्भीर आघात हो । लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौम मतको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ।’उनले प्राप्त उपलब्धिहरूको समाप्त गर्नेतिर गम्भीर षड्यन्त्र भएको आशङ्का व्यक्त गरे।

नेकपा एसको प्रतिक्रिया- ६ महिनामा चुनाव हुँदैन, संविधान र सांसदलाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य

नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान र संसद्लाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएसँगै संसद् विघटन गर्ने सहमति भएपछि विरोधमा उत्रिएको हो।नेकपा एसका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भने, , ‘ संविधानलाई तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र जननिर्वाचित संसद्लाई भङ्ग गरी राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने कार्यले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानकै रक्षा हुन्छ।’उनले ६ महिना भित्रमा आम निर्वाचन कुनै हालतमा हुन नसक्ने दाबी गरे।उनले थपे, , ‘ अब देश फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलन सुरु गर्दा जेन जीले संसद भङ्ग गर्ने माग राखेको थिएन। उनीहरूलाई देखाएर अरूले नै रोटी सेकेका छन् । संविधान मिच्ने काम सुरु भयो, संसद नभएपछि संविधान च्यात्ने काम पनि सुरु हुन्छ। न शान्ति न विकास न सुशासनको अवस्था सिर्जना हुन लाग्दै छ।’