जिवनभर बसिरहेको भुमिको मालिक बन्न नपाउने कुरा स्वीकार्न सकिन्न –मन्त्री अधिकारी

तिलोत्तमा, फागुन २।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले  जिनभर बसिरहेको जमिनको मालिक बन्न नपाउने कुरा स्वीकार्न नसिकने बताएका छन्।उनले एउटै राज्यमा दुईथरी मान्छे हुनुहुन्न भनेर सरकारले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको बताउदै एउटै राज्यमा एकथरी मान्छे जग्गाको मालिक बन्ने र अर्को थरी मान्छे जिवनभर बसिरहेको भूमिको स्वामित्वको लागि तड्पिरहने अवस्थाको अन्त्यको लागि अध्यादेश ल्याईएको दावी गरे। 

‘एउटा राज्यमा दुईथरी मान्छे हुनुहुन्न। एकथरीले व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गरेर जग्गाको मालिक बनेर किनबेच पनि गर्छ र बैंकमा धितो राखेर व्यवसाय पनि चलाउँछ, अर्कोथरीले मलाई बास चाहियो, बसिरहेको जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर जिवनभर माग गरिरहन्छ। सरकारले यस्तै समस्या अन्त्यका लागि अध्यादेश ल्याएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने।शुक्रवार बुटवलमा आयोजित सहकारी सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले दलित भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बास र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई व्यवस्थीत गर्ने विषय संविधानमै ज्ञारेण्टी गरिएकोले त्यसको विरोध नगर्न आग्रह गरे। ‘जनतालाई भूमिको मालिक बनाउने विषय संविधानमै उल्लेख गरिएको विषय हो, त्यहि विषयलाई सरकारले अगाडी बढाउन खोज्दा मुद्धा हालेर रोक्न खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने। 

उनले दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या सधैभरीका लागि अन्त्य गर्ने गरि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गरिरहेको बताए। नेपालमा बस्ती विकास भएदेखि नै बसोबास गरेका कतिपय मानिससँग जग्गाको लालपूर्जा नरहेको भन्दै यस्तो समस्या लामो समय राख्न नहुने बताए।‘कतिपय बुझेकै व्यक्तिहरुले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको सुनिन्छ, उहाँहरुलाई एकपटक अध्यादेश राम्रोसँग हेरेर मात्र विरोधमा उत्रिन मेरो आग्रह छ,’ उनले भने।

अहिले मुलुकमा धेरै प्रकृत्तिका जग्गा रहेको र नापी गरेर बसोबास गरेकाहरुलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा राज्यले राजश्व समेत गुमाउँदै गएको मन्त्री अधिकारीले बताए। ‘जग्गा नापी गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा एकातर्फ नागरिकले खेती गर्ने बाहेक जग्गाको अन्य उपयोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यले राजश्व उठाउन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्दा मुलुकको आर्थिक संकट पनि केहि हदसम्म समाधान हुन्छ,’ अधिकारीले भने।वर्षौदेखी अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुलाई राज्यले तोकेको शुल्क लिएर जग्गा दिने, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कामले राज्य र भूमिहिन दुबैको हितमा काम गर्ने बताए।