बुटवलको ट्रायल सेन्टर निजी कम्पनीको कब्जामा, ३ वर्षमा १० करोड झ्वाम

तिलोत्तमा,पौष १५ गते। यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने ट्रायल सेन्टर एक नीजि कम्पनीको कब्जामा रहेको पाइएको छ । यातायात कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई सित्तैमा ठेक्का दिएको रहस्य खुलेको हो।ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि कार्यालयसँग वि.स. २०७८ साल माघ १७ गते एनबी कन्स्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा तत्कालिन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव र एनबी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता पत्रमा रोहबरको रुपमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू आलोककुमार ओझा र नारायण अर्याल पनि रोहबरमा रहेका थिए। 

उक्त अनुचित सम्झौता हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी थिए । सम्झौता भए यता २०८१ पुस ११ गतेसम्म उक्त ट्रायल सेन्टरबाट २ लाख ८६ हजार ६ सय ६२ जनाले नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए भने थपका लागि १ लाख २ हजार ७ सय ७२ जनाले आवेदन भरेका थिए । यो आवेदन संख्याका आधारमा परीक्षार्थीबाट एनबी कन्स्ट्रक्सनले १० करोड बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ । तर, यस कम्पनीले राज्यलाई एक सुके पनि पैसा तिरको छैन् ।सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा एनबीले सवारी चालक अनुमति पत्रका परीक्षार्थीबाट सवारीसाधन प्रयोगबापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १९५, कार जिपको ४९५ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपियाँ लिन पाइने उल्लेख गरिएको छ । परीक्षार्थीलाई सवारीसाधन एनबी कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।

सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले राज्यलाई कुनै राजस्व प्राप्त नहुने, परीक्षार्थीलाई लिइने शुल्क पनि महँगो भएको र ५ वर्ष लामो करार सम्झौता गर्नु अपारदर्शी भएकाले अहिले आफुहरु अध्ययनको क्रममा रहेको यातायात कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी खगराज उपाध्ययले बताए ।उक्त सम्झौताले सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार हनन हुने, आर्थिक मारमा परेका र निजी कम्पनीले राज्यलाई कुनै आम्दानी नदिई एकलौटी मुनाफा आर्जन गरेको ठहरसहित तत्कालीन उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए ।

२०८० साल पुस ८ गते मन्त्रीको पदबहालीको पहिलो निर्णयमा मन्त्री थापाले उक्त निर्णय गरेका थिए ।  आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री थापाले परीक्षार्थीलाई आफ्नै वा आफन्त, साथीको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिई सहज रूपमा परीक्षा दिन पाउने वातावरण बनाई मन्त्रालयको अघिल्लो निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई ताकेतासमेत गरेका थिए ।त्यति गर्दा पनि कार्यालयको नेतृत्वले निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।एनबी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालले टेन्डर प्रक्रिया अनुसार तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर नै ठेक्का पाएको बताए ।

‘यातायात कार्यालयका भवन बनाउने ठेक्का मेरै कम्पनीले लिएको थियो । सोही क्रममा ट्यालका लागि सवारीका लागि टेन्डर खोलिएको रहेछ । त्यही देखेर टेन्डर भरेको थिए । टेन्डर ६/७ वटा कम्पनीको परेको थियो । सबै भन्दा कममा काम गर्ने ठेक्का मेरो कम्पनीले राखेकाले मलाई परेको हो,’– उनले भने ।सम्झौता अनुसार आफुले भ्याट रकम तिरेको र सम्झौतामा अन्य रकम तिर्नु पर्ने नभएकाले अरु नतिरेको बताउँछन् । आफु ठेक्का कुनै पनि मिलेमतो गरी नपाएको र कानुन अनुसार नै पाएको दाबी गरे । ‘मैले ठेक्का कुनै मिलेमतो गरेर लिएको होइन् । सम्झौतामा भ्याट मात्रै तिर्ने भनिएको छ । सम्झौता अनुसार नै मैले काम गरिरहेको छु,’– उनले भने । एनबी कन्स्ट्रक्सनले १५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेको उनले बताए ।