बुटवलमा बधशाला चलाउन सकस, कृषक व्यवसायीको टकराव

तिलोत्तमा,२०८१ असोज १८ गते।बुटवल उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिएपछि मासु व्यवसायी र किसानसंग टकराव उत्पन्न भएको छ ।किसान र व्यवसायीसंगको सम्झौता रद्ध गरी टेण्डरमार्फत मुक्तिनाथ लाइभस्टक कम्पनीले ठेक्का पाएको वधशालामा गएर खसी–बोका बध गर्न मासु व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले अनुगमनको नाममा मासु व्यवसायीलाई दैनिकजसो जरिवाना गर्न थालेको छ ।चाडपर्वको मुखमा निजी कम्पनीको फाइदाका लागि व्यवसायीमाथि अनुगमनको ‘ज्यादती’ भएको भन्दै व्यवसायीले पसल बन्द गरेर आन्दोलन गरेका छन् ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न नपाउने र ठूला व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार हुने गरी बनाइएको बधशाला सम्बन्धी ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ ।उक्त ऐनले खसीबोका मात्रै बधशालामा बध गर्नुपर्ने भनेकाले ऐन अधुरो, अपुरो र विभेदकारी रहेको संघको तर्क छ । खसी बोकाबाहेक ठूलो मात्रामा खपत हुने कुखुरा, रांगा, बंगुर आदिबारे ऐनमा उल्लेख छैन ।

संघले खसी बोकासहित सबै प्रकृतिका मासुजन्य पशुपंक्षीलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बध गर्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ ।यस्तै बधस्थलको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी बधस्थललाई सुधार गर्नुपर्ने र सुधारिएका बधस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।व्यवसायीको आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला किसानको ऐक्यवद्धता छ । ती महिलाहरु बधशालाको मालिक भइने आशामा चार वटा कम्पनीमा आवद्ध भई बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिको सञ्चालक बनेका थिए ।

यो कम्पनीमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १ सय २६ शेयर सदस्य छन् ।स्वच्छ र स्वस्थकर मासु उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने विषयमा व्यवसायीको विमति नरहेको र उपमहानगरले तोके अनुसारको गुणस्तरीय मासु मात्रै उत्पादन र बिक्री गर्न आफूहरु तयार रहेको तर विभेदकारी र अन्यापूर्ण ऐनको आडमा अनुगमन आतंक स्वीकार्य नहुने संघका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए ।मुक्तिनाथ लाइभस्टकले बधशालाको मासु बिक्रीका लागि बुटवलमा तीनवटा पसल सञ्चालन गरेपनि त्यहां उपभोक्ता खरिद गर्न गएका छैनन् ।

त्यसैले उपमहानगरले चाडपर्वको मुखमा अनुगमनको नाममा नगर प्रहरीसहित आएर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको थापाको गुनासो छ ।‘उपमहानगरको अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा केन्द्रित हैन, आफूले ठेक्का दिएको कम्पनीको व्यापार कसरी बढाउने भन्नेमा छ’, थापाले भने ।दुई दिन सबै मासु पसल बन्द गरी राजनीतिक दल र व्यवसायिक संघसंस्थासंग छलफल गरी उपमहानगरको अनुगमन पनि अवज्ञा गर्ने बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मासु व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नेबारे छलफल भएको बताए । तर उप–महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलको निचोड विपरित अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गरेर जबर्जस्ती वधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको व्यवसायीको भनाइ छ । जबर्जस्ती गरिए व्यवसायी र किसान मिलेर साना र मझौलास्तरका छुट्टै वधशाला सञ्चालन गर्ने योजनामा उनीहरु छन् ।उनीहरुले वधशालाकै मापदण्ड र गुणस्तरको मासु उत्पादन गरी बेच्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।

बाख्रापालक किसानकी प्रतिनिधि महिला उद्यमी हुमादेवी पौडेलले बुटवल उप–महानगरपालिकाको निर्णयले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई अन्याय र धोका भएको बताइन् ।‘हाम्रो २ करोड रकम दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले विना ब्याज राख्यो, हामीलाई नै बधशाला चलाउन दिने कुरा पनि भयो तर पछि धोका दिएर सम्झौता तोड्यो’, उनले भनिन् । उपमहानरगकै बद्नियतले अहिले व्यवसायी र किसानसंग टकराव भएको उनको भनाइ छ ।

बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा २३ करोड लागतमा वधशाला बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अरु लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उपमहानगरपालिकाको हो ।बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले प्रक्रियासम्मत ढंगले टेण्डरमा छनोट भएको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेको बनाए । उनले व्यवसायीको माग अनुसार ऐन संशोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताए ।