सरकारी निकायले १५ दिनभित्र राय नदिए स्वतः सहमति ठहरिने

तिलोत्तमा, माघ १२ गते २०८०।सरकारी मन्त्रालय र निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य गरिएको छ ।विभिन्न निर्णय गर्न कानुनमा दिन नै तोकिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएको सरहनै मानेर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौं लाग्न थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । विशेषगरी कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा समेत यस्तो राय वा सहमति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यसलाई तोड्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान दिएको सरह मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।’प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आएको भन्दै उनले अदालत र मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने डर नपाल्न कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

अहिले पनि विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न पनि हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तरुन्तै निर्णय हुनसक्ने विषयमा समेत अल्झाएर राख्ने गरेपपछि निर्णय छिटो गर्न बाध्य गर्न खोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।