लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा सिटी । भाद्र १४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बेरोजगारहरूको लागि रोजगार दिने भन्दै आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ यता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको रोजगार कार्यक्रमको प्रगति शुन्य जस्तै देखिएको छ । २०७७ कार्तिक २८ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी.ले तामझामका साथ सुरु गरेको प्रदेश सरकारको रोजगार पोर्टल अहिले गुमनाम जस्तै छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले रोजगार पोर्टल बनाएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषनराज भण्डारीले गत डेढ बर्षदेखि यसलाई अध्यावधिक गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । जनशक्ति अभावका साथै अन्य विभिन्न कारणले सरकारले सुरु गरेको पोर्टललाई अध्यावधिक गर्न समस्या भएको भण्डारीको भनाई छ । भण्डारीले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमसँगको २ लाख रूपैयाँ तानेर यो रोजगार पोर्टललाई व्यवस्थित बनाइनिने बताउनुभएको छ । प्रदेशको सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानले निर्माण गरी प्रदेश सरकारको योजना आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको यो पोर्टलको लागि १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्