लुम्बिनी विकास कोषलाई पर्यटन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

८ जेठ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले आइतबार यथार्थ विवरण पेश गर्न कोषलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । कोषको क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएका काम सम्पादन गर्ने क्रममा कोषको हित विपरीत हुने र गैरकानुनी रुपमा भएको गुनासो तथा जानकारी पाइएको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी विवरण मागेको हो ।मन्त्रालयले महायान पोखरीमा बुद्धको मूर्ति बनाउन दिइएको अनुमति गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत भएको गुनासो आएको भन्दै सोबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ । कोषले विभिन्न प्लट बदनियतपूर्ण तरिकाबाट आफूखुसी वितरण भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न संस्थासँग अनिश्चितकालका लागि सम्झौता थप भएको बारे समेत विवरण माग गरिएको छ ।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरपरको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट हुने गरी पोखरीमा करोडौंको  टेन्डर निष्काशन गरिएको बारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ । कोषमा अहिले कति संस्थाले काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको नवीकरणको प्रक्रियाबारे समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेको छ । कोषभित्रका परियोजनामा दिइएको ठेक्काको विधि र प्रक्रिया समेत मन्त्रालयले मागेको छ । अहिले बनिरहेका संरचना गुरुयोजना अनुसार हुन् वा होइनन् भन्नेबारे समेत मन्त्रालयको चासो छ । कोष परिसरमा सञ्चालित मोटरबोट कुन कानुन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिइएको हो भन्नेबारे समेत मन्त्रालयले चासो राखेको छ । कोषलाई ५ वर्षभित्र प्राप्त दाताको विवरण समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ ।कोषका उपाध्यक्षले संघसंस्थाबाट बुझ्ने मासिक तलबबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ । सभाहलमा पानी चुहिएको बारेमा पनि मन्त्रालयको चासो छ ।