सरकारी निकायमा को सबैभन्दा धनी ? कसको सम्पत्ति कति ?

तिलोत्तमा, २०७९ मङ्सिर ११ गते ।नेपाल सरकारका निकायमध्ये गृह र रक्षा सबैभन्दा धनी मन्त्रालय रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस)मा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार सरकारी निकायमध्ये यी दुई मन्त्रालयसँग धेरै सम्पत्ति रहेको देखिएको हो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीनै तहका सरकारका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा सम्पत्ति (घर, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत) का आधारमा यस्तो सम्पत्तिको गणना हुने गरेको छ ।

जस अनुसार देशभरका सरकारी निकायको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय एक्लैसँग ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । रक्षा मन्त्रालयसँग भने ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको भने मूल्य कायम गरी नदेखाइएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ ।महालेखाको आंकडा अनुसार गृह र रक्षापछि धनी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा कम दलित आयोगसँग २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सम्पत्तिको विवरण ५० अर्ब १५ करोडले बढ्यो

महालेखा नियन्त्रकका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको यो भ्यालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको विवरणमा आधारित हो । आव २०७७/७८ सम्म प्रविष्ट भएको विवरणमा भने सरकारी निकायसँग १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति रहेको देखिएको थियो । एक वर्षमा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढीको सम्पत्तिको विवरण आएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस्तो रेकर्डमा सरकारी भवनबाहेक अन्य निर्मित सम्पत्तिको रेकर्ड अझै आइसकेको छैन । मूल्य नखुलेका पुराना सम्पत्तिको रु. १ मात्र कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायका सम्पत्तिको यकिन मूल्यांकन समेत भइनसकेका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य कायम गर्न भने अझै पनि समस्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।सरकारले सार्वजनिक संस्थाको यकिन सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाट सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी त्यसलाई पीएएमएसमा प्रविष्ट गर्न थालिएको हो । यस्तो विवरणमा ठूला आयोजना, प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिको विवरण भने प्रविष्ट भइसकेको छैन । यस विवरणमा विगतमा अस्तित्वमा रहेका र अहिले खारेज भइसकेका कतिपय निकायको समेत विवरण राखिएको छ ।

धेरै सम्पत्ति भएका १० सार्वजनिक निकाय

निकाय सम्पत्ति

राष्ट्रपति कार्यालय १८ करोड ९१ लाख

उपराष्ट्रपति कार्यालय ७ करोड ८९ लाख

प्रदेश प्रमुखहरु १६ करोड २१ लाख

संघीय संसद २४ करोड १७ लाख

अदालत ५ अर्ब १२ करोड ९५ लाख

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ७१ करोड ४३ लाख

महालेखा परीक्षकको कार्यालय १६ करोड ८६ लाख

लोकसेवा आयोग ५० करोड ४९ लाख

निर्वाचन आयोग १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग १३ करोड ३७ लाख

न्याय परिषद् ५ करोड ८० लाख

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ९ करोड २६ लाख

राष्ट्रिय महिला आयोग ६ करोड ३६ लाख

राष्ट्रिय दलित आयोग २ करोड ५५ लाख

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ३ करोड ७१ लाख

आदिवासी जनजाती आयोग ३ करोड ४७ लाख

मधेशी आयोग ४ करोड १ करोड

थारु आयोग ४ करोड ४२ लाख

मुस्लिम आयोग ४ करोड ७४ लाख

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ अर्ब ८७ लाख १२ करोड

अर्थ मन्त्रालय ५ अर्ब २२ करोड २९ लाख

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९३ करोड ६३ लाख

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ३ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला २२ करोड ८४ लाख

खानेपानी मन्त्रालय ९७ करोड ७ लाख

गृह मन्त्रालय ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन ६४ करोड ९३ लाख

परराष्ट्र मन्त्रालय ५५ करोड ८४ लाख

वन तथा वातावरण मन्त्रालय १ अर्ब १२ करोड ४९ लाख

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ४ अर्ब ४४ करोड ४ लाख

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक १० करोड २ लाख

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १४ करोड २६ लाख

रक्षा मन्त्रालय ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख

शहरी विकास मन्त्रालय २ अर्ब १२ करोड ५५ लाख

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख

संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था ३ करोड ५ लाख

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय ६ अर्ब ८४ करोड ८० लाख

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ४६ करोड ४० लाख

राष्ट्रिय योजना आयोग ४७ करोड ८ लाख

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ७७ करोड १० लाख

स्रोत : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय