लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

IMG

तिलोत्तमा सिटी न्युज, असार २ गते २०७९।  लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सरकारका आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन्।चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा यो वर्ष आकार बढाएर विनियोजन गरिएको हो। चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ३१.२६ प्रतिशत र   पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ५७.५१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहको लागि ४ अर्ब ८३ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।


बजेटको ११ प्रतिशत स्थानिय तहमा जाने भएको छ। कुल बजेटमध्ये खर्चको स्रोत तर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड र रोयल्टीबाट ७० करोड हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेषअनुदानबाट ४८ करोड छ। चालू आर्थिक वर्षको बचत रकम ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋण १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।


 हेराैँ  (पूर्णपाठ) 

प्रदेश सभा बैठकमा २०७९ साल आषाढ १ गते बुधवार

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य

प्रदेश सरकार,लुम्बिनी प्रदेश

माननीय सभामुख महोदय,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रीको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम यस गरिमामय सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।राजनीतिक परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने महान शहिदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु। यस क्रममा भएका घाइते अपाङ्ग, शहिद परिवार, बेपत्ता नागरिक र तिनका परिवारहरूको समेत स्मरण गर्दै परिवर्तनको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 महामारी र अन्य विपद्का कारण मृत्युवरण गर्नु भएका नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।


नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको आधारको रूपमा रहेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिदै कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। निर्वाचन प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न राजनीतिक दल¸ निर्वाचन आयोग¸ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।


प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, पन्ध्रौं योजना, लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सभावाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्‍त सुझावलाई मार्ग निर्देशनको रूपमा लिनुका साथै संघ र स्थानीय तह, प्रदेशवासी नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवालाबाट प्राप्‍त सुझावलाई आधार बनाएको छु।


माननीय सभामुख महोदय,

अब म चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेशको आर्थिक स्थिति र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन रू. ६ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषिक्षेत्रको 45.5 प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर 5.37 प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ जुन नेपालको चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर 5.84 को नजिक रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय 1103 अमेरिकी डलर पुगेको छ।


चालु आर्थिक वर्षको जेठ ३० गतेसम्ममा प्रदेश सञ्चित कोषमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत रू. ८ अर्ब २ करोड ५७ लाख, सशर्त अनुदानबापत रू. ४ अर्ब ११ करोड ६ लाख, समपुरक अनुदानबापत रू. ७२ करोड 1६ लाख र विशेष अनुदानबापत रू. 63 करोड ४९ लाख प्राप्‍त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्‍त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रू. ७ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख¸ रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू. २६ करोड १० लाख¸ स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँटबाट रू. १ अर्ब १६ करोड २८ लाख र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनबाट रू. ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख जम्मा भएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट बचत भई सञ्‍चित कोषमा मौज्दात रहेको रू. ४ अर्व ४४ करोड समेत गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल रू. ३० अर्ब ७२ करोड ५४ लाख प्राप्‍त भएको छ।


खर्चतर्फ स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण रू. ३ अर्ब २ करोड १९ लाख, पुँजीगत खर्च रू. ९ अर्ब ९५ करोड ४० लाख र चालु खर्च रू. ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख गरी जम्मा रू. १८ अर्ब ११ करोड १5 लाख खर्च भई रू. १२ अर्ब 61 करोड 39 लाख प्रदेश सञ्चितकोषमा बाँकी रहेको छ। कुल विनियोजनको ४४.२ प्रतिशत खर्च भएको व्यहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

 


माननीय सभामुख महोदय,

अब म प्रस्तावित बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।

समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश" को सपना साकार गर्न तर्जुमा गरिएको आर्थिक वर्ष 207९/८० का लागि प्रस्तावित बजेटका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्: कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित बजारीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने,

कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार गरी पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने,

प्रदेशमा रहेका विभिन्न जातजाती, भाषा भाषी, धर्म र संस्कृतिका साथै मौलिक र परम्परागत सीप, कला र प्राकृतिक स्थलहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने,

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै यी क्षेत्रहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध  गराउने ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीति र प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोँचको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेटमा देहाय बमोजिमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार,

प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन,

आवधिक योजना तथा स्थानीय मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधार निर्माण,

कला, संस्कृति र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन,

युवा¸ महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, लोपोन्मुख, मुस्लिम, पिछडा तथा विपन्न वर्ग लगायतका लक्षित वर्गको सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना,

लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि,

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संरचनागत जनशक्ति व्यवस्थापन,

सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन,

वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन,

शान्ति सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन,

अनुसन्धान र विकास ।

 


माननीय सभामुख महोदय,


अब म आर्थिक वर्ष 207९/८० को क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू तथा व्यय अनुमानको विवरण पेश गर्न अनुमति चाहन्छु।


प्रदेश गौरवका आयोजना


दाङ्गको देउखुरीमा रहेको राप्‍ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडक (रामपुर-कपुरकोटः जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग) लाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यी आयोजनाहरूको लागि रू. १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि स्रोत अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीमा अवस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकायहरू स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिनेछ।

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्‍ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमुना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रू. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी


“एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन” नीति अनुरूप तरकारी बाली, कफी, अलैंची, फलफूल, मौरी, च्याउ, बाख्रा, भैसी, बंगुर, कालिज लगायतका बालीवस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि "बाली वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रम" कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषकहरूको मागमा आधारित "कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम" र सिँचाइ सहितको "कृषि विकास कार्यक्रम" सञ्‍चालन गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. २९ करोड विनियोजन गरेको छु।

विभिन्न खाद्यान्न, नगदे तथा औद्योगिक बालीवस्तुका गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा र पशु नश्लको सहज आपूर्तिका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजीस्तरमा ७० वटा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

विभिन्न प्रजातिका गुणस्तरीय कृषिजन्य बिरूवा उत्पादन गरी कृषकलार्इ सहज¸ सरल र सुलभ रुपले उपलब्ध गराउन दाङ्गको बंगलाचुलीमा प्रदेशको मुख्य कृषि स्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त तन्तु प्रजनन् (टिस्यु कल्चर) प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तेलहन लगायतका बालीहरूको बीउ उत्पादनका लागि ४५० हेक्टर जमिनमा बीउ आत्मनिर्भर अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। यस वर्ष प्रदेशलार्इ गहुँ बीउमा आत्मनिर्भर हुने गरी "बीउ उत्पादन कार्यक्रम" कार्यान्वयन गरिनेछ।

“स्वस्थ माटोः स्वस्थ उत्पादन" भन्ने नारा सार्थक बनाउन खेतीयोग्य माटोको अवस्था सुधार अभियानको रूपमा "माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम" सञ्‍चालन गरिनेछ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न गुणस्तरीय कम्पोष्टमलको उत्पादन र उपलब्धताका लागि प्रदेशस्तरको एउटा कम्पोष्टमल कारखाना र अन्य ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ४ करोड २५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।

×कृषकको अवस्थितिः कृषि प्राविधिकको उपस्थिति" भन्ने नारा बमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिकहरू परिचालन गरी कृषकस्तरमा प्राविधिक सेवाको पहुँचमा विस्तार गरिनेछ। यसबाट ७५ हजार घरधुरीमा प्रत्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा लिएको छु।

कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको सहज बिक्री वितरण, बजारीकरण र भण्डारण गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि वस्तुको उत्पादनलाई सिधा बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्न सबै जिल्लाहरूमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको धान, मकै र गहुँको भण्डारण गर्न आवश्यक भण्डारगृह निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि पेशातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाउन "कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम" सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू. ८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।

"घर घरमा उन्‍नत प्रविधि, महिलाहरूको समुन्नति" भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित उन्नत बालीवस्तुका बीउ बिजन, जात, नश्ल वितरण र करेसाबारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। महिला तथा सीमान्तकृत कृषकहरूको जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै आधुनिक कृषि प्रविधि प्रदर्शन तथा हस्तान्तरण गरिनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूमा दिँइदै आएको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस वर्षदेखि सो अनुदानलाई चैते धान, वसन्ते मकै, सुर्यमूखी, मुङ लगायतका बालीवस्तुमा विस्तार गरेको छु।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाउन सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बाँकी २० प्रतिशत थप अनुदान दिर्इ बाली तथा पशुपन्छी बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।

संघीय सरकारसँग समन्वय गरी पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत, पी.पी.आर., स्वाइन फिभर, रानीखेत, फाउलपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३५ लाख खोप सेवा उपलब्ध गराउन घरदैलो अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।

धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन आदि बालीका ब्लक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि रू. ७ करोड ३६ लाख, राष्‍ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन तर्फको धान, मकै, दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, कृषि जैविक विविधता, राइस मिल मोडेल, मकै बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र लगायतका खाद्यान्‍न बालीवस्तुहरूको प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रू. ७ करोड ६० लाख र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम सहित अन्य कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न कुल जम्मा रू. 22 करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।

निर्दिष्ट भू-उपयोग क्षेत्र र भू-उपयोग योजनाको आधारमा भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको संरक्षण तथा समुचित उपयोगको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिलाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। दश वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, लोकतान्त्रिक एवम् गणतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्ग एवम् पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई सामूहिक उत्पादनमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

मानव विकास सुचकाङ्क (एच.डी.आई.) मा पछाडि रहेका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहको सहकार्यमा विपन्नता स्तरीकरण गरी अति विपन्न तथा विपन्न वर्गको लागि सहकारी मार्फत खाद्यवस्तु बिक्री गर्न सहकारी सुपथ मूल्य पसल सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

उद्यमशीलताको माध्यमबाट बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न सहकारीमार्फत सञ्‍चालित ×एक पालिका, एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम" लाई निरन्तरता एवम् थप विस्तारका लागि रू. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध महिलाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आयआर्जन र गरिबी निवारण गर्न महिला उद्यमी लक्षित “लुम्बिनी प्रदेशका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न एकीकरण (मर्जर) हुने सहकारीलाई प्रोत्साहन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ।

प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छनौट गरी एकीकृत सहकारी नमुना गाउँ स्थापना र सञ्‍चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।

महिलाहरू मात्र आबद्ध रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कृषि बजार स्थापना र सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

सहकारीमा आबद्ध न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न बनाई जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारी मार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहकारी कोषको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रम सहकारी मार्फत बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

प्रदेश भित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न र प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्न कानून बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैँक स्थापना गरिनेछ।

स्वास्थ्य सेवा सञ्‍चालन र विस्तार


चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहिलो डोज ९६ प्रतिशत¸ दोस्रो डोज ८८ प्रतिशत र बुष्टर डोज ३७ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएको व्यहोरा सम्मानित सभा समक्ष अवगत गराउँदछु।

संक्रमण प्रभावको आधारमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति तथा लक्षित वर्गका लागि कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

×प्रदेश सरकारको अपेक्षाः प्रसुति महिलाको सुरक्षा" कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा गर्भवती एवम् प्रसुति महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने र मृगौला प्रत्यारोपण रोगको उपचारमा सहयोग गर्न प्रतिव्यक्ति रू. २ लाखका दरले उपलब्ध गराइने आर्थिक सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छु।

संघ सरकारसँगको समन्वयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । उक्त अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाईते भएका व्यक्तिहरूको उपचार सेवालाई विस्तार गरी नेपालगञ्‍जको भेरी अस्पताल र दाङ्गको राप्‍ती प्रादेशिक अस्पतालबाट समेत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण एवम् सेवा सञ्‍चालनका लागि समेत रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

 


लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानको लागि अत्याधुनिक इन्टेरोस्कोपी सेवा सञ्‍चालन गर्न र अत्याधुनिक मेशिन मार्फत अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि रू. ८ करोड ५० लाख एवम् नयाँ प्रसूति भवनबाट सेवा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।

 


राप्‍ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुर दाङ्गको नवनिर्मित भवनमा प्रसूति एवम् नवजात शिशुको उपचार सेवा सञ्‍चालन गर्न रू. १ करोड र अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी सेवा विस्तारको गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र प्यूठान अस्पतालको लागि रू. २ करोडका दरले रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।

गुल्मी, प्युठान, बर्दिया र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डी.आर. एक्सरे सञ्‍चालनको लागि रू. १ करोड ४० लाख र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङ्गमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट ‍औषधि उत्पादनका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।

थारु समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमिया लगायत रगतजन्य बंशाणुगत रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि रू. ३ करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु।

पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको पोषण सुधार गर्न “निःशुल्क सुत्केरी पोषण आहार” वितरण कार्यक्रमको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओ.पी.डी. टिकट र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

उल्लिखित कार्यक्रमहरू सहितका अन्य कार्यक्रमका लागि "प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम" अन्तर्गत विनियोजित रू. ५२ करोड ८२ लाख भित्र समावेश गरेको छु।

पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको क्यान्सर विभागको भवन, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल बेलझुण्डी दाङ्ग, रुकुम पूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमही दाङ्ग, प्युठान अस्पताल प्युठान लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरु र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि रू ६७ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।

पहुँच नभएको क्षेत्र एवम् समुदाय केन्द्रित र अपाङ्ग तथा सहयोगापेक्षी स्वास्थ्य सेवा विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्भवती महिलाको घर घरमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी भिडियो एक्सरे तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकसँग डाक्टर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

प्रदेश स्तरीय बाल अस्पताल स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्‍ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कामलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक


मानव बेचबिखन प्रभावित तथा हिंसा पिडितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापना सेवाको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र तथा सुरक्षित आवास गृह सञ्‍चालनमा सहयोग गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार प्रभावितका लागि दाङ्गको घोराहीमा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमहरूका लागि रू. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु।

महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका १२ जिल्लाका २४ जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई महिला उद्यमी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, सामाजिक अन्धविश्वास, कुसंस्कार, दुर्व्यसन लगायतका विकृति, विसंगति विरुद्ध स्थानीय तह¸ स्थानीय प्रशासन¸ सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा सामाजिक सुधार अभियान सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

अपाङ्गता भएका महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सशक्तीकरण र सामुदायिक विद्यालयका किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

आपतकालीन बाल उद्धार तथा संरक्षण र महिला श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका बालबालिकाका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। असहाय, अनाथ र सडक बालबालिकाको लागि आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। कपिलवस्तुमा सहारा विहिन बालबालिकाको संरक्षण एवम् विकास गर्न प्रदेशस्तरीय आवासीय बाल ग्राम निर्माणका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनुका साथै अपाङ्गता सहायता सामग्री निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिवा मिलन केन्द्रको रुपमा "बाजे-बज्यै चौतारी" स्थापना र सञ्‍चालनका लागि रू. १ करोड ३० लाख र रुपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण कार्यका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु।

 


उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति


महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, विपन्न वर्ग, मुक्त कमैया, सोनाहा¸माझी, कुमाल, चुनारा, वादी, चिडिमार, कुसुण्डा, गन्धर्व¸ एवम् लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न "सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरण" कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू १० करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप खाद्य वस्तु तथा औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्न नमुना परियोजनाको रूपमा बाँकेको नेपालगञ्‍जमा गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितताको लागि बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छु।

दलित समुदायले अँगाल्दै आएको परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न "भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम" लाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. १ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छु।

विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नव उद्यमीहरूलाई लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालनको लागि आवश्यक पुँजीको अभाव हुन नदिन उद्योगीहरूले लिने ऋणमा सहुलियत प्रदान गर्न उद्यम विकास कोष मार्फत सो ऋणको ब्याजमा अनुदान दिइनेछ। कोष निरन्तरताको लागि थप रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

परम्परागत कृषि औजार, आरन, हाते कागज, बेतबाँस उद्योग, ऊनी कम्बल र गलैँचा, गुन्द्री, ढकिया एवम् थाकल लगायतका व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

रोल्पा, प्यूठान र रूकुम पूर्वमा रहेको अल्लो व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्न सोको उत्पादन, प्रशोधन तथा कपडा तयारीका लागि सहयोग गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनमा आएसँगै हाम्रो प्रदेशको गरिमा बढेको छ। यसले स्थानीय उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणको अवसर समेत सिर्जना गरेको सन्दर्भमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक प्रर्दशनी एवम् बिक्री कक्ष (कोशेली घर) सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यस्तै प्रकारको कोशेली घर नेपालगञ्‍ज विमानस्थल नजिकमा समेत सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

"एक निर्वाचन क्षेत्रः एक औद्योगिक कार्यक्रम" अन्तर्गत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका तथा घोषित औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि रू ३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।

उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण गर्न प्रदेश भित्रका आर्थिक विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै लगिनेछ। पिउने पानीको उत्पादन गरी निर्यात गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

कपिलवस्तुमा कपिल कागज उद्योग स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। संघ सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा बुटवल धागो कारखाना र नवलपरासीको चिनी मिल पुनर्संरचना गरी सञ्‍चालनमा ल्याउन र खजुराको कपास खेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

संघ सरकारसँगको समन्वयमा रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता, दाङ्गको लक्ष्मीपुरमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई प्रदेश मातहत सञ्‍चालन गर्न पहल गरिनेछ।

स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायहरूले कार्यालय सञ्‍चालनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

सुस्ता पारिका बासिन्दाहरूको आवागमन तथा पारवहन सुविधा सहज बनाउन नारायणी नदीमा फेरी सञ्चालनको लागि रू १ करोड विनियोजन गरेको छु ।

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण


व्यवस्थापन योग्य वन क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू. ७ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट काठ र दाउरा उत्पादन भई काठको आपूर्ति सहज हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने र प्रदेश सरकारको राजश्व वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु।

वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरूको कारण हुन सक्ने वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि रू. १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु। यसले प्रदेशको राजस्व परिचालनमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

×सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम" का माध्यमबाट 2 लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गरिनेछ। वन अतिक्रमण रोकथाम कार्यक्रमका साथै सबै जिल्लाका डढेलो जोखिम वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिङ्गर र स्याउलाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्‍चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु।

वनक्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि "वनसँग सेलिब्रेटी कार्यक्रम" सञ्‍चालन गरिनेछ। वनको सुरक्षा र संरक्षणमा खटिने वन रक्षकहरूको शारिरीक तन्दुरूस्तीका लागि सबै डिभिजनस्तरमा खुल्ला जिम सञ्‍चालन र दुर्घटना बीमा गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छु।

"पीडितसँग प्रदेश सरकार" कार्यक्रम मार्फत सबै जिल्लामा मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा, राहत तथा उद्धार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ । संघ सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा छेकवार लगाई "वन्यजन्तु सुरक्षित गाउँबस्ती कार्यक्रम" सञ्‍चालन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

तालतलैया तथा सीमसार क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन तथा चरा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल क्षेत्रलार्इ "चरा आरक्ष क्षेत्र" घोषणा गरिनेछ। बर्दियाको बढैयाताल क्षेत्रलाई चरा आरक्ष क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

“कृषि, वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम” लार्इ विशेष अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक ४ लाख बहुवर्षीय र १३ लाख एक वर्षे बिरूवा उत्पादन गरिनेछ। २० वटा स्थानीय तहमा ×एक स्थानीय तह, एक वन नर्सरी कार्यक्रम" कार्यान्वयन गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू. ३ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छु ।

वन क्षेत्रमा पानीको स्रोतको पुनर्भरणका लागि ×एक वडा, एक पोखरी कार्यक्रम" मार्फत क्रमशः सबै वडास्तरमा विस्तार गर्ने गरी अभियानका रूपमा ८५ वटा पोखरी निर्माण गर्न रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।

भू-संरक्षण तथा नदी किनारा वन क्षेत्रमा समूह, समुदाय तथा सरकारी निकायद्बारा बाँस, निगालो, अम्रिसो रोपणमा प्रोत्साहन रकम सहित बृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। “लुम्बिनीको चाहनाः हरित बस्तीको कामना” कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तह तथा सडक सम्बन्धी निकायहरू समेतको सहकार्यमा मुख्य सडकहरूमा सुगन्धित, सदावहार र फूल फुल्ने प्रजातिको वृक्षारोपण गरिनेछ। मुख्य पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ।

तरार्इ क्षेत्रको ३८ वटा स्थानीय तहमा “एक स्थानीय तहः एक नमुना कृषि वन” कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी ३०० हेक्टर निजी जग्गामा नमुना कृषि वनको विस्तार गरिनेछ। निजी तथा कृषि वनको लागि रू. २ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेको छु।

लोपोन्मुख र रैथाने वनस्पति तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि २ वटा वनस्पति उद्यान र २ वटा जडीबुटी पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रू. १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु । काष्ठ उद्योग तथा काष्ठकला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि उद्योग सञ्‍चालकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

रूकुम पूर्व, रोल्पा र प्यूठान जिल्लामा ओखर खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। टिमुर, अल्लो, दालचिनी, चिउरी, मालागिरी लगायतका जडीबुटीको वृहत्तर खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। दाङ, बाँके र सबै पहाडी जिल्लाहरूमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू. ४ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छु।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई नदी प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। बायो- ईन्जिनियरिङ प्रणाली अन्तर्गत सो प्रविधिका बिरुवा रोपण गर्दै दिगो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्न लेयरिङ, फेसिन निर्माण, पालिसेड जस्ता कम खर्चिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।

गुल्मीको मदाने, रेसुङ्गा र थाप्ले, प्युठानको गौमुखी, रोल्पाको जलजला र बर्दियाको खाता क्षेत्रमा संरक्षित वन व्यवस्थापन र वन क्षेत्र भित्र रहेका ऐतिहासिक तथा मनोरम प्राकृतिक भू-भागमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न‍ रू. ४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छु।

स्वच्छ र सफा प्रदेश बनाउन प्रदेशका मुख्य नगरमा प्लास्टिकजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा पुनः प्रयोग, कार्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उद्योगहरूको प्रदुषणको अवस्था र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनको अनुगमनलार्इ तीव्रता दिइनेछ। वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छु।

वातावरण संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि "एक घर दुई विरुवा रोपण" को नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बिरुवा वितरण तथा संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

उर्जा, खानेपानी, जलस्रोत र सिंचाइ


“उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश” अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नति र विस्तारका साथै घरेलु सौर्य उर्जा जडान कार्य अगाडि बढाइनेछ। "उत्तर कुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम" अन्तर्गत राजधानी क्षेत्रको भालुवाङ्ग देखि लमही सडक खण्ड तथा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल देखि लुम्बिनीसम्म साइनिङ रोड र जिल्ला सदरमुकाम एवम् महत्पूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा सौर्य बत्ती जडान गरी सौन्दर्यीकरणका गरिनेछ। यसका लागि रू १८ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु।

उर्जाको पहुँचमा सहजीकरण गर्दै विद्युत खपत बढाउन प्रदेश राजधानी स्थित सरकारी निकायहरू तथा प्रदेश भित्रका क्याम्पसहरूमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई विद्युतीय चुल्हो नि:शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। भदौ महिना भित्र प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गरिनेछ र मातहतका कार्यालयबाट क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ।

बढ्‍दो उर्जाको माग र आपूर्तिलाई वैज्ञानिक तवरबाट व्यवस्थापन गरी उर्जा उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन गर्न लुम्बिनी उर्जा विकास कम्पनी स्थापना गरिनेछ। बहु प्रतीक्षित नौमुरे बहुउद्देशीय जल विद्युत आयोजना नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशबासी, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार समेतको सहभागिता र सहयोगमा निर्माण तथा सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्‍चालन गरिदै आएको पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश सरकारको "एक घर: एक धाराको सङ्कल्प"लाई पूरा गर्न सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गरी सोही योजनाको आधारमा खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि रू. २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय निर्माण र भूमिगत खानेपानीको स्रोत संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्न रू. ३ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताहरूको संयुक्त लगानीमा नमुना आयोजनाको रूपमा निर्माण शुरू गरिएको स्यानिटेसन पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको अलावा सोही प्रकारको अन्य आयोजनाको लागि उपयुक्त स्थान छनौट र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन जस्ता प्रकोप न्यूनीकरणको कार्यलाई माग र प्राथमिकताको आधारमा निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रू. 79 करोड विनियोजन गरेको छु।

वर्षायाममा हुने बाढी पहिरो जस्ता जलउत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जना हुने आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि "जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कोष" स्थापना गरिनेछ। कोष सञ्‍चालनका लागि रू २ करोड विनियोजन गरेको छु।

“कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार” भन्ने मूल नाराका साथ कृषि उत्पादन बढाउनको लागि साना तथा मझौला सतह सिँचाइ आयोजना, लिफ्ट एवम् नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ (डिप र स्यालो ट्युवेल) तथा जलासय निर्माण, पोखरी तथा मुहान संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु।

निर्माणको चरणमा रहेका भूमिगत सिँचाइ तर्फका १ सय ९४ वटा, मझौला तथा साना सिँचाइ तर्फका २ सय ६८ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। थप ६ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनुका साथै ५ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रू १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।

सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत र कृषकहरूद्वारा निर्मित तथा कृषककै व्यवस्थापनमा सञ्चालित १४४ वटा सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।

श्रम, रोजगार तथा सीप विकास


×बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार" भन्ने नीति अनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवा शक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू. ३ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छु।

×शहीद चुनुमाया महिला उत्थान कार्यक्रम" अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिलाहरूको व्यावसायिक सीप विकासका माध्यमबाट आयमूलक व्यवसायमा आबद्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ र सोको लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेको छु। विषयगत निकायहरूका महिला लक्षित सीप विकास कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न "शहीद चुनुमाया महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि" तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, दक्ष प्रशिक्षक, प्रभावकारी शिक्षण विधि र सीप परीक्षणका माध्यमबाट गुणस्तरीय तालिम सञ्‍चालन गर्न प्युठानमा ल्याब सहितको "सीप प्रतिष्ठान" स्थापना गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट सञ्‍चालन गरिने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। तालिम र सीप प्राप्‍त व्यक्तिहरूको एकीकृत अभिलेख राखी निजी क्षेत्रको समन्वयमा रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई कामसँग सम्बन्धित तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी कोभिड -१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।

"गर र सिक" कार्यक्रम अन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक स्थलमा गई काम गरेर सिक्नको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद


सबै स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विशेष अनुदानमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको ×मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम" लाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. ७० करोड विनियोजन गरेको छु।

गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी पठनपाठन शुरु गरिनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण र नयाँ विषयमा अध्यापन शुरु गरेका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई दिइदै आएको सहायतालाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू २० करोड विनियोजन गरेको छु।

उच्च शिक्षामा दिदै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिदै यसमा विस्तार गरी वादी, मुसहर, अति सीमान्तकृत, सोनाहा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका छात्रछात्राहरूलाई समेत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रू ३ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू ५५ करोड विनियोजन गरेको छु।

परीक्षणको रुपमा एस.ई.ई र कक्षा १२ को परीक्षा दिई फुर्सदमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि "एक विद्यार्थी एक सीप कार्यक्रम" सञ्‍चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

सबै तहका शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास र शिक्षण सिकाईमा सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै ई-लर्निङलाई शिक्षण सिकाईको वैकल्पिक विधिको रुपमा उपयोगमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्‍न शैक्षिक तथा आवासीय भवन निर्माणलाई पूर्णता दिइनेछ। रुपन्देही जिल्लाको छपियामा विज्ञान सङ्ग्राहलयको स्थापना गरिनेछ। कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै जनसंख्याको चाप भएका स्थान र सीमावर्ती क्षेत्रका विद्यालयहरूको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि रू २४ करोड विनियोजन गरेको छु।

द्वन्द तथा आन्दोलनका शहिद, घाइते, बेपत्ता एवम् विपन्‍न परिवारका बालबालिकाहरूको आवासीय पठन पाठनका लागि स्थापित शहिद स्मृति आवासीय विद्यालय, वनकट्टी, तुल्सीपुर १७ र कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, बुटवललाई पूर्वाधार एवम् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

"छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम" कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत सबै छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि रू ३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु।

मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गराउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। मुस्लिम समुदायको भाषालाई प्रवर्द्धन गर्न उच्च शिक्षामा छुट्टै सङ्‌कायको व्यवस्था गरिनेछ।

×छोरीको शिक्षाः प्रदेश सरकारको प्राथमिकता" नीति अनुरुप मुस्लिम, दलित र पिछडा वर्गका कक्षा ११ र १२ अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। मुस्लिम छात्रा लक्षित छात्रावासको सुदृढीकरण गरिनेछ। यसका लागि रू ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक विशेष शिक्षामा गरिने सहयोग कार्यक्रम र अटिजम विद्यालयहरू निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

रूकुम पूर्वको भुमे र दाङको तुल्सीपुरमा रहेको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरताका दिएको छु। विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास र सो सम्बन्धी सीप विकासका लागि प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। रुपन्देहीको मर्चवारमा अवध बहु प्राविधिक शिक्षालय, बर्दियाको गेरुवामा थारुवान बहु प्राविधिक शिक्षालय र प्युठानमा मगरात बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि रू ६ करोड ८० लाख छुट्याएको छु।

प्रदेश भित्रका शिक्षणसंस्थाहरू अन्तर्गत रहने गरी इनोभेशन सेन्टर स्थापना तथा सञ्‍चालन गरिनेछ। वैज्ञानिक सम्मेलन र अनुसन्धान तथा आविष्कार सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड लगायतका खेलकूद कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीहरूका लागि तदनुरुपको अवसर र वातावरण सिर्जना गरी क्षमता विकास गरिनेछ। पदक प्राप्‍त गर्ने खेलाडीलाई सम्मान गरिनेछ। निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरसिंह रंगशालाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। "एक स्थानीय तहः एक खेलकूद संरचना"को नीति अनुरुप संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा पालिकास्तरीय खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि रू २८ करोड विनियोजन गरेको छु।

निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा नमुनाको रुपमा खुला व्यायामशालाको निर्माण तथा सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

विपद्, महामारी एवम् सामाजिक संकटको समयमा युवा परिचालन गर्न युवा परिषद्लाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै विद्यालयमा स्काउट तालिम सञ्‍चालनको लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

पर्यटन , कला र संस्कृति


प्रदेशमा रहेका पाशी, चमार, हरिजन, तेली, धोवी, चिडिमार, कुमाल, नटुवा¸ गन्धर्व, कुसुण्डा¸ वादी लगायत लोपोन्मुख, सीमान्तकृत परम्परागत पेशा एवम् संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र समस्याको पहिचान गरी संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. १० करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु। 


ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको समुदायको पहिचान झल्कने परम्परागत पेय पदार्थ र मौलिक खानाको उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, बजारीकरण र ब्रान्डिङ गरी व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। पेटेन्ट अधिकार प्राप्‍तिको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

थारू समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान र सीपको पहिचान, परीक्षण, क्षमता विकास र बजारीकरण गर्न "बडघर- महतवा- बैदवा ग्रामीण कार्यक्रम" सञ्‍चालन गर्न रू. १ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु। 


अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी - मानसरोवर पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विश्वसम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरूको विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। रोल्पाको होलेरी र प्युठानको बड्‌डाँडा लगायतका स्थानहरूमा हिल स्टेशनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।

ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गर्न सञ्चालकहरूको क्षमता विकास र सहरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “टुरिज्म जोन” घोषणा गरी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थललाई राष्ट्रियस्तरको पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।

लुम्बिनी गुरुयोजना अनुरुप अन्तराष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र (मायादेवी मन्दिरको उत्तरतर्फ) माइक्रो रेल सञ्‍चालनको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वर्गद्वारी गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै अधुरो धर्मशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै प्रभु महाराजले स्नान गर्ने कुण्डको संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट छुट्‍याएको छु।

विभिन्न जातजातीको धर्म र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि "एक जिल्ला: एक साँस्कृतिक ग्राम" को अवधारणा अनुसार साँस्कृतिक ग्राम निर्माण कार्यका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु। कपिलवस्तुलाई साँस्कृतिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा प्रदेशको इतिहास, कला, संस्कृति एवम् अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको वृहत संग्रहालय स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्‍ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।

दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्‍ती गाउँपालिकामा ''सुशील कोइराला स्मृति पार्क'' निर्माणका लागि गुरुयोजना सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।

नदी सभ्यतामा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। "बुद्ध र प्रभुमहाराजका विचारः लुम्बिनी प्रदेशको उपहार" को मर्म बमोजिम लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा सो क्षेत्रको माटो, पानी तथा अन्य स्थानीय वस्तुको प्रयोग गरी स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनोको रुपमा विभिन्न कलात्मक सामग्रीहरू निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी चिनो उद्योगको स्थापना गरिनेछ। उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा एउटा चिनो (सोभेनियर) हल स्थापना गरिनेछ।

रुकुम पूर्व¸ रोल्पा र प्युठानका मगर जातिको भाषा, संस्कृति तथा रहन-सहनको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।

भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग बर्दियाको कृष्णसार, बाँकेको वागेश्वरी, दाङ्गको बाह्रकुने, रोल्पाको जलजला, प्युठानको स्वर्गद्धारी, गुल्मीको रेसुङ्गा, पाल्पाको रानीमहल, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, रुपन्देहीको मर्चवारीमाई, कपिलवस्तुको शिवगढी, नवलपरासीको गौतमबुद्ध स्तुपा र रुकुम पूर्वको ढोरपाटनलाई ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक बाइसे चौबिसे सर्किटका गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र नेपालगञ्‍ज विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा एग्रो मार्ट स्थापना गरी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

भैरहवादेखि बुटवलसम्म जोड्ने राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्‍चालित व्यवसाय तथा सो क्षेत्रको निश्चित स्थानमा रात्रीकालीन बजार सञ्‍चालनको लागि सुरक्षा र सहज आवागमनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

पर्यटन विकास परिषद्‌मार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रचलनमा रहेका संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न साँस्कृतिक क्लवहरू स्थापना र प्रवर्द्धन गरी पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोटका साँस्कृतिक डबलीमार्फत ग्रामीण संस्कृतिको प्रदर्शन तथा प्रचार प्रसार गरिनेछ।

पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। रोल्पाको टिला जनयुद्ध संग्रहालय र रुकुम पूर्वको चुनवाङ्ग शान्ति संग्रहालय लगायत प्रदेश भित्रका गढी, कोट तथा दरबारको एकीकृत गुरुयोजना तयारी, संरक्षण र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

विभिन्न मठ, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्थान, चर्च, शवदाह गृह, क्रियापुत्री भवन, इदगाह जस्ता संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ। काष्ठकला, धातुकला, प्रस्तरकला तथा ललितकलाको विकास र अन्य लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

यातायात तथा पूर्वाधार विकास


 


सार्वजनिक यातायातको भाडा र बुकिङ्ग विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुनेगरी क्रमश: नगद रहित बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। सवारी सम्बन्धी अभिलेखलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित बनाउन रू. १ करोड व्यवस्था गरेको छु।

प्रदेश भित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश यातायात कम्पनी स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। कम्पनी मार्फत प्रदेशका प्रमुख शहर जोड्ने रुटहरूमा विद्युतीय बस सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ। सो कम्पनीको शेयर पुँजीका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निर्माणाधीन पुनर्ताजगी केन्द्र (रिफ्रेस सेन्टर) हरूमध्ये सैनामैना, शिवराज र बर्दघाटका केन्द्रहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्‍चालन गर्न रू. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

रुपन्देहीको बेलबासमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पाल्पाबाट दुई पाङ्‍ग्रे सवारी साधनको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्‍चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमयुक्त खण्डको वैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माणाधीन धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने पुल पुलेसा निर्माण तथा खण्डस्मित कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्‍चालन योग्य बनाइनेछ। यसका लागि रू. ७ करोड १६ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छु।

पूर्व पश्चिम राजमार्गको बेलबास देखि हुलाकी राजमार्गको वेथरी सम्मको निर्माणाधीन २१ किलोमिटर ४ लेन सडकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। उक्त सडकलाई मर्चवारको खैराघाटसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन गुरवनीया तुनिहवा मझगाँवा सेमरा खैराघाट सडक र तिनाउ नदीको गुरवनियाघाटमा सडक पुल समेतका लागि रू.१८ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु।

पटौटी दुर्गाफाँट कुखुरे देउराली खर्ज्याङ्ग राङवास सिमिचौर तम्घास सडक, सन्धिखर्क गच्छे ढिकुरा धनचौर जुकेना लामाताल बडीदमार चैते रामपुर सडक, हापुरे गंगटे कोहलपुर जोड्ने श्रीमणीमार्ग लगायतका प्रदेशका महत्वपूर्ण १६ वटा सडकको स्तरवृद्धिका लागि रू ३६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका २० वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरूको स्तरोन्नतिका लागि रू ४८ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट १४० किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ।

प्रदेशका महत्वपूर्ण १८ वटा पर्यटन स्थल पहुँचमार्गको स्तरोन्नतिको लागि रू १२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छु। जसबाट पर्यटन प्रवर्द्धन भई ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्‍वास लिएको छु।

सीमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्‍चिम) को वासावसही पिपरहिया महेशपुर सडक, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज हर्दौना सडक, दाङको गोठुवा सुनपानी सुनछहारी सडक, बाँकेको मन्जुरबाबा समाधिदेखि छोटी भन्सार जोड्ने सडक लगायतका १८ वटा सडकका लागि रू २६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु।

संघीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्‍चालन हुने अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क गच्छे ढिकुरा घनचौर जुकेना जलुके लामाताल बडिदमार चैते रामपुर सडक, सन्धिखर्क वल्कोट सडक, दाङको वरवरीया सरुवाडाँडा गोलदाकुठी कालितारा सडक, सिमलतारा मूलावारी हाँसिपुर चैते वाङ्गेसिमल सडक, बाँकेको परसपुर बेलमार राधापुर सहादतपुर सडक, बर्दियाको राजापुर चक्रपथ, रोल्पाको सुलिचौर थवाङ सडक, रुकुमपूर्वको दुइखोली बाघमारा चुनवाङ्ग सडकका लागि कुल रू ९६ करोड विनियोजन गरेको छु।

निर्माणाधीन ८५ वटा सडकपुलहरू सम्पन्न गर्न र ५५ वटा नयाँ सडकपुलहरूको निर्माण थालनी गर्न तथा अन्य सडकपुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी समेतका लागि रू १ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छु।

सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूका लागि क्रमागत १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न, नयाँ ९ वटा पुल निर्माण प्रारम्भ गर्न र जीर्ण भएका झोलुङ्गे पुलहरूको मर्मत सम्भार गर्न रू १२ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न २० वटा जीर्ण पुलहरूको पुनःनिर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

प्रदेशका विपन्न लक्षित घरपरिवार मध्येबाट करिव ७ सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने गरी सडक मर्मत सम्भार कर्ताको परिचालनमार्फत यातायात सेवा सञ्‍चालन भएका ११२ वटा सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि रू. २१ करोड ७१ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको छु। साथै ६१ वटा सडकहरूको आवधिक मर्मतका लागि रू. २२ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छु।

पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो बसाइँसराइलाई पहाडमै व्यवस्थित गर्न छरिएर रहेका बस्तीमा पूर्वाधार सुविधा पुर्‍याउन र तराइको बढ्दो कृषि भूमिको खण्डीकरण र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्लामा "एक जिल्ला: एक नमुना बस्ती" को अवधारणा अनुसार बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारको समन्वयमा नमुनाका रुपमा चारवटा नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य सञ्‍चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेको छु।

मसौट खोला – कुइरेपानी, मसिना - अरुङखोला, बनकसवासा - कालाकाटे लगायतका क्षेत्रहरूमा सुरुङ्गमार्गहरू तथा सुरईनाका र धानखोलामा बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि


×डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार" अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका सबै निकायहरूको सूचना तथा अभिलेख एउटै मोबाइल एप तयार गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट नागरिकहरू माझ प्रदेश सरकारको पहुँच अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु।

डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण एवम् सोको सुरक्षाका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। सोका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

विभिन्‍न अस्पताल, बसपार्क, रिफ्रेस सेन्टर, धार्मिक स्थल लगायतका मानिसहरूको भेला हुने सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट (वाईफाई) सेवाको विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

रोजगारदाताको लागि जनशक्तिको आवश्यकता र बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता बीचको सम्पर्क प्लेट फर्मको रुपमा मोवाइल एप तयार गरी सञ्‍चालन गरिनेछ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सम्पर्क र समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरी प्रदेश सरकारको उपलब्धिको सम्प्रेषण र जनताको राय सुझाव प्राप्‍त गर्न टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश भित्र कार्यरत पत्रकारहरूको मनोबल उच्च राखी काम प्रति उत्प्रेरित गर्न पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमा र उत्कृष्ट सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी सम्मान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

"कृष्ण सेन ईच्छुक पत्रकारिता कार्यक्रम" अन्तर्गत प्रदेशमा सूचीकृत तथा आबद्ध भएका सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन तथा छापा सञ्चार माध्यमहरूको पूर्वाधार विकास, सामग्री व्यवस्थापन, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण, पत्रकारको क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन


विपदबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरिनेछ। विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विपद् पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्यका लागि प्रहरी जवान तथा स्थानीय युवाहरूलाई आवश्यक तालिम र विपद् व्यवस्थापन कृतिम अभ्यासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु।

विपद्को उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धारलाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। विपद् उद्धार तथा खोज कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद, विपद् उद्धार खर्च तथा जनशक्ति परिचालनको लागि रू. १ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको छु।

संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा जोखिमयुक्त तथा विपद्‍ प्रभावित बस्तीहरूको स्थानान्तरण, विपद् प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण र विपद्‍बाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन लागि पर्याप्‍त बजेट विनियोजन गरेको छु।


सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा र सुशासन

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनुका साथै विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै मितव्ययिता, कार्यकुशलता र कार्यसम्पादनस्तरलाई मानकका रुपमा लिई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सरकारबाट सम्पादित क्रियाकलाप र खर्च प्रकृया पारदर्शी बनाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

राष्ट्रसेवकहरूलाई कामप्रति तत्पर र सेवाभावसहित कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न घोषित प्रदेश राजधानीमा कर्मचारी आवासको प्रबन्ध मिलाइनेछ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको सामाजिकीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु।

प्रहरी संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् प्रहरी इकाई भवन निर्माण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि रु. २८ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र र मुख्य राजमार्गहरूका विभिन्न स्थानमा सी.सी.टी.भी. जडान कार्यलाई विस्तार गर्न रू. 1 करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु। जोखिमपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको स्थान र ओसारपसार गर्ने प्रवेश विन्दुहरूमा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।

सूचीकृत हुन छुट भएका जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेश आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सूचिकृत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

कारागारहरूको निर्माण, पुनर्निमाण र सुदृढीकरण गरिनुका साथै कैदी बन्दीहरूको व्यवसायिक सीप विकासको लागि रू. २ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

शासकीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नागरिकका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधनको गर्नको लागि सञ्‍चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्षलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

जनसम्पर्क र सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयहरूमा सेवाका सम्बन्धमा सेवा प्रवाहमा सरकारी निकाय र पदाधिकारीको दायित्व तथा सेवाग्राहीको अधिकार एवम् पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता ल्याउन नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम सञ्‍चालन गरिनुका साथै अन्य कर्मचारीहरूमा समेत आवश्यकतामा आधारित क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको लागि मागमा आधारित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, स्वरोजगार सिर्जना, स्थानीय स्रोत साधनको महत्तम परिचालन, सुशासन, संस्थागत सबलीकरण र नागरिक सहभागिता मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय तहको निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र उपकरण प्रयोगबाट नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँग लागत साझेदारीमा "मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम" सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क कार्यालयको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा उक्त कार्यालयबाट प्रदेशको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्‍कलन गरी गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। सो परिचयपत्रका आधारमा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधामा प्राथमिकता र सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरी प्रदेशको मानव संसाधन व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ। भ्रष्ट्राचार मुक्त र चुस्त सार्वजनिक प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउन विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा रिक्त रहेका पदहरूको यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानात्मक कार्य गर्नुका साथै रोजगारीको खोजीमा रहेका तथा विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवाहरूलाई निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाप्रति आकर्षित गर्न प्रवर्द्धनात्मक र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

प्रदेशमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हाल खाइपाइ आएको महंगी भत्तालाई यथावत राखी नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत वृद्धि गरी कायम गरेको तलबमान संवत् २०७९ साउन १ गते देखि लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति र प्रदेश भित्रका सरकारी एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न त्यस्ता सम्पत्तिको पहिचान गरी सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरी व्यवस्थित गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,


अब म आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यय अनुमानको विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।


आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश स्थित स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क समेतका आधारमा स्थानीय तहको सन्तुलित पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सशक्तीकरण लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा बाँडफाँट गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि रू ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोँच, लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानका लागि रू १ अर्ब १२ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्‍चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ आयोजनाहरूको सम्भाव्यता, लागत, प्राप्‍त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र आयोजनाको आवश्यकता एवम् प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदान तर्फ रू १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पूर्वाधार विकासका लागि उपलब्ध गराइने विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सो समेतको कार्यान्वयनको लागि रू १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट सञ्‍चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि रू ४२ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छु।

नेपालको संविधानको धारा २०५ को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम तर्फ रू. १ करोड ९ लाख २८ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,


अब म प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत परिचालनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।


प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रू १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत‚ पुँजीगत खर्चतर्फ रू २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छु। वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु। कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरेको छु।


आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्‍चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्‍त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट रू १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ७० करोड प्राप्‍त हुने अनुमान गरेको छु। त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्‍त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट रू ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट रू ४८ करोड रू ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट रू ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट रू १ अर्ब  परिचालन हुने अनुमान गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,


अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।


 बजेट कार्यान्वयनको नीति तथा कार्यक्रम

स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गरिनेछ। सोको लागि विषयगत निकायबाट भाद्र मसान्त भित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र कुनै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले औचित्य पुष्ट्याँई हुने आधार र कारण सहित असोज मसान्त भित्र संशोधन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको लागि स्रोत अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु। यस्ता आयोजनाको लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। ती आयोजना कार्यान्वयनको लागि खटाइने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रादेशिक रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय आयोजना लगायतका आयोजनाहरूको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक योजना अनुगमन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनामा रकम बचत हुने र कुनै आयोजनामा रकम अभाव हुने अवस्था सिर्जना भई रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा सोको आधार, कारण र पुष्ट्याँई सहित चैत्र मसान्त भित्र रकमान्तर गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।

आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताको लागि आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।

स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू विषयगत मन्त्रालयहरूले भाद्र मसान्त भित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको राजस्व शीर्षकबाट संकलन गरेको राजस्व बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्ने र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदानको प्रगति विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्का गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

विषयगत निकायहरूको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा चौमासिक विभाजन भएको रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम खर्च नगर्ने निकायको कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर र खर्चको भुक्तानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि हालसम्मका बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा पहिचान गरिएका समस्या तथा चुनौतीहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा हालसम्मका अनुभव र नयाँ सिकाइलाई संस्थागत गर्दै विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताका माध्यमबाट त्यस्ता समस्या तथा चुनौतिहरूको सामना गरिनेछ।

 

राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम


स्रोत परिचालनमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न राजस्वका सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छ। राजस्वको दर बढाउने भन्दा दायरा विस्तार गर्ने गरी स्रोत परिचालनको व्यवस्था मिलाएको छु।

नेपालको संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेशको एकल तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका राजस्वका क्षेत्र तथा सो सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत तथा प्रकृयागत व्यवस्थाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउन राजस्व परामर्श समितिलाई नियमित परिचालन गर्दै स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।

बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक विज्ञापनहरू अनलाईन प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको र यसमा राजस्व परिचालनको सम्भावना रहेकोले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।

महाभारत क्षेत्रमा रहेका खानी विभागले पहिचान गरी स्वीकृति प्रदान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन भएका स्थानहरूमा निर्माणजन्य पदार्थहरू उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गरिनेछ।

प्रदेश भित्रका खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्भावित क्षेत्रहरूको अध्ययन अन्वेषण गरी उत्खननको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।

घर, जग्गा, घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन तथा हक हस्तान्तरण गर्दा तयार गरिने लिखतमा कायम गरिने न्यूनतम थैली अंकलाई वास्तविक कारोवारमा आधारित बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु।

प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता दस्तुरमा शत प्रतिशत र एक वर्षको वार्षिक सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।

यस प्रदेशमा दर्ता भई ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिको वार्षिक सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण समेत नभएका सवारी साधन मध्ये सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र लगत दर्ता किताब र अभिलेखबाट कट्टा नभएका सवारी साधनको हकमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले संवत् २०७९ साल चैत्र मसान्त भित्र हालसम्मको सवारी साधन कर, नविकरण दस्तुर, पछिल्लो दुई वर्षको जरिवाना र थप दस्तुर बुझाएमा बाँकी जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।

कृषि आयमा लाग्ने करमा साविकमा रहेको करछुटको सीमा ५ लाखबाट वृद्धि गरी १० लाख पुर्‍याएको छु ।

हालसम्म क वर्गका अपाङ्गता परिचयपत्र भएका व्यक्तिले पाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको छुटलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ख वर्ग समेत थप गरी अपाङ्गता परिचयपत्र भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय तहले गरेको सिफारिस वा सोको पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाणको आधारमा घर, जग्गा र घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्‍त हुँदा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्‍त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तरको बिक्री वितरणबाट प्राप्‍त हुने राजस्वलाई प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,


आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृङ्‌खलामा आधारित बजारीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने र आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गरी पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास लिएको छु।

प्रदेशमा रहेका विभिन्न जातजाती, भाषा भाषी, धर्म र संस्कृतिका साथै मौलिक र परम्परागत सीप, कला र प्राकृतिक स्थलहरूको संरक्षण हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध भई स्वस्थ र सभ्य समाज निर्माण हुनेछ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएको यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोगको लागि सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु।

यस सम्मानित सभामा प्रस्तावित बजेट तर्जुमा गर्न मार्गनिर्देशन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमा गर्दा आफ्नो अमूल्य सुझाव र आवश्यक सहयोग गर्नुहुने प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, यस क्षेत्रका जानकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवम् आम सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण प्रदेशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

धन्यवाद।  



कमेन्ट गर्नुहोस्