लुम्बिनीका संसदीय समिति डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन

तिलोत्तमा सिटी न्युज, जेष्ठ २४ गते २०७९ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका ७ मध्ये ४ संसदीय समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।समितिका सभापतिहरु मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पार्टीको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि समिति डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । न्यौपाने माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा लागेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो ।

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाले कारबाही गरेको थियो । उनी पपदमुक्त भएपछि एकवर्षदेखि समिति नेतृत्वविहीन छ । कृषि समितिकै रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएपछि समितिले पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन ।सार्वजनिक लेखा समिति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी साउन २८ गते पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र समितिका अर्का सदस्य वसीउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेपछि उक्त समितिको समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।संसदीय समिति मध्ये महत्वपूर्ण मानिने लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार बेलगाम जस्तै बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यो पद पनि १० महिनादेखि रिक्त छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन र अपूर्ण हुनु विडम्वना भएको बताए । समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि नेतृत्व छनौटमा सरकारले बेवास्ता गरेको ढकालले बताए ।माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा पाँच दलको सरकार बनेपछि एमालेले लगातार प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । प्रदेश सभा बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न नमिल्ले भएकाले समितिहरु नेतृत्वविहीन र अपूर्ण बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले आफ्नो दलले संसदीय समितिका रिक्त पदहरुमा पार्टीको तर्फबाट नामावली पठाइसकेको बताउँदै जेठभित्रै समितिका सभापति र सदस्यहरुको टुंगो लाग्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की संसदीय समितिहरु लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन र अपूर्ण रहनुले प्रदेश सरकार सुशासनमा हदैसम्म कमजोर र उदासीन रहेको पुष्टि हुने बताउँछन् ।