अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा वैधानिक खर्च ४५ अर्ब

तिलोत्तमा सिटी, बैशाख २८ गते २०७९ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट ४५ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । ७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यी उम्मेदवरले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट २९ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यही निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ ।

यसरी सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । जसमा पर्यवेक्षकका रुपमा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्च समावेश छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग भएको थियो । अत्यावश्यक खर्च मात्र छुट्याउँदा राज्यको १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । ‘माग्ने बेला स्वभाविक रुपमा केही बढी माग्ने गरिन्छ त्यसमा काँटछाँट गरी चाहिने रकम उपलब्ध गराइएको छ’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ । महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।