उद्योग नै नआएपछि भैरहवा सेजका पूर्वाधार जीर्ण

तिलोत्तमा सिटी,९ साउन २०७८,शनिवार। २० वर्षअघि स्थापना भएको सेजमा सबै उद्योग भरिएर यहाँका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना यसप्रति व्यवसायीको आकर्षण झन्झन् घट्दो छ । मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ । यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन् । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन चुहिएर पानी जमेको छ ।

छ/सात वर्षदेखि बर्सेनि मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ । परिसरमा बनेका कालोपत्र सडक भत्किन थालेका छन् । बुट्यान काटेर सरसफाइ नगरिँदा सेज परिसर झाडी र जंगलले ढाकिएको छ । यो सर्प, स्याल, बँदेल, नीलगाईलगायत जंगली जनावरको बासस्थान बनेको छ । यहाँ दिउँसो एक्लै हिँड्न डर लाग्ने गरेको छ । परिसरमा बनेका नाली जाम भएकाले वर्षायाममा जताततै पानी जमेर डुबान र हिलोको समस्या छ ।यहाँ प्रशासनिक तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाको बिजोग छ । रेखदेख गर्ने कोही छैन । आधिकारिक र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । चौकीदार र करारमा नियुक्त एक–दुई जना कर्मचारीले धानेका छन् । माथिल्ला तहका र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । नमुना आर्थिक क्षेत्र बेलाबेला विभागीय मन्त्रीलाई अवलोकन तथा निरीक्षण गराउने स्थल मात्र बनेको छ । ‘सेजमा उद्योग स्थापना गर्न भनेर सोधखोज गर्न आइरहन्छन् तर हामीलाई धेरै कुराको जानकारी नहुने भएकाले आधिकारिक रूपमा केही बताउन सक्दैनौं,’ सेजमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले भनिन्, ‘त्यस्ता सेवाग्राहीलाई अहिले जग्गा सम्झौता खुलेको छैन, खुलेपछि आउनुस् भन्दै पठाउने गरिएको छ ।’ चिउरीको घिउ, गार्मेन्ट्स, आर्ग्यानिक तथा हर्बल्स, प्रशोधित खाद्यान्न, प्लास्टिकका भाँडावर्तन, मेटलसँग सम्बन्धित उद्योग सेजमा राख्न भन्दै भारतीय र स्वदेशी व्यवसायीले रुचि देखाउने गरेको उनले बताइन।

सेजले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यक नियम, कानुन बनाइएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा संशोधनको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी प्रवृत्तिमै अल्झिरहेको छ ।नियमावली संशोधन नभएकाले सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे अन्योल छ । सेज ऐनअनुरूप सुविधा पाउने आशामा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी सेजको यो लथालिंग र भद्रगोल अवस्थाले हतोत्साहित हुन थालेका छन् । सेजमा खानेपानी, टेलिफोन, सुरक्षा, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार अझै उपलब्ध छैनन् । न आवश्यक पर्दा भन्सार र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी नै छन् । सेजमा भनिएअनुरूपको सेवासुविधा नपाइँदा र यहाँको अस्तव्यस्त प्रशासनिक परिपाटीले धेरै पीडित रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गराइरहेका तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक प्रशान्त अग्रवालले बताए ।