लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

बिद्युत प्राधिकरणले माग्यो ट्रंकलाइनका नाममा‘रूपन्देहीका उद्योगीसंग अबैध’४० करोड !

IMG

असार २० गते आइत बार २०७८ तिलोत्तमा सिटी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनका नाममा अवैधानिक ढंगले बिलिङ गरेर रूपन्देहीका उद्योगीलाई तर्साउने चेष्टा गरेको छ । बाल्दै नबालेको बिद्युत र जाेड्दै नजाेडिएको बिद्युत ट्रंकलाइनका नाममा बिगत १८ महिनादेखि उनीहरुलाई थप पिडा दिएको पाइएको छ ।

ट्रंकलाइन जडानका लागि उनीहरुले माग नै नगरेको बताउँछन् । कोराेनाको मारमा थलिएका उद्याेगीलाई सरकारले राहत दिनेबेला प्राधिकरणले अवैधानिक ढंगले बिलिङ गरेर असार मसान्तभित्र तिर्न भन्दै ताकेता गरेर पत्र समेत पठाएको उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् ।४ वर्ष अघिको ट्रंकलाइन विद्युत महशुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी गम्भीर समस्यामा परेको बताएका छन् ।


 बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका २३ वटा उद्योगलाई जरिवाना समेत लगाएको हाे । उद्योगीहरुले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस क्षेत्रका उद्योगीले अब असार १ देखि उद्योगका तालाचाबी बिद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने चेतावनी दिए । प्राधिकरणका कारण उद्योग नै बिस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेका १९ वटा उद्योगलाई र यस्तै नयाँ मिल तथा बुटवल बितरण केन्द्रले गरी २३ वटा उद्योगलाई ४० करोड बराबरको उठाउन बाँकी रहेको भन्दै बिल देखाएको हाे ।४ वर्ष अघिको पुरानो ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले सरोकारवालासँग गुहार मागेका छन् । २०७२ साल र २०७५ सालदेखि गरि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगबाट ४० करोड बढी रुपैया बिद्युत वक्यौता बाँकी रहेको बताउदै उक्त बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ । 


२०७४ साल चैत्रमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक लोड ब्यवस्थापन गर्न रुपन्देहीका भरौलिया सब स्टेशनलाई अमवा सब स्टेशनमा जडान गर्ने क्रममा १९ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा जोडेको थियो । तर यस अघि साविक सुविधामै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीलाई यसले कुनै अतिरिक्त शुल्क नथपिने तत्कालिन बितरण केन्द्र प्रमुख उमेश कुमार झाले आश्वासन दिएका थिए । बिद्युतको आन्तरिक समस्याले भार मिलान गर्दा उद्योगीलाई बेकारको तनाव आइलागेको उद्याेगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । ‘२०७४ देखियता २०७६ सालमा आएर नियमित शुल्क भन्दा करिब ६७ प्रतिशत बढी शुल्क तिराउनु अपराध हाे ।’ उनले भने ।सरकारको गलत कदमले यस करिडोरमा रहेका उद्योगको २५ अर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको छ-उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले भने ।उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा भन्छन्-खाँदै नखाएको बिष पनि लाग्ने दिन आएछ, सरकार उद्याेगीलाइ बिस्थापित नै गर्ने मनसायमा रहेछ ।’ 


भैरहवा–बुटवल उद्योग करिडोरमा पञ्चकन्या समूहको प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल उद्योग, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्श, नेशनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्श, यशोधा फुड, प्रिया प्याकेजिङ, एजिहेल्थ इण्डस्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरोस्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएसी इण्डस्ट्रिज लगायत रहेका छन् ।यी उद्योगहरू भैरहवाको पडसरीदेखि मधौलिया क्षेत्रको ८ किलोमिटरमा छन् ।नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम, उद्योग बाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष उज्जवल कसजु, उद्योग बाणिज्य संघ भैरहवाका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा, उद्योग बाणिज्य संघ भैरहवाका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने लगायतले बोल्दै उद्योगहरुले छुट बिल भनि जनाएको अवधिमा चरम लोडसेडिङ ब्यहोरेको र ट्रंकलाईनमा समेत नरहेको एवम ट्रंकलाईन सम्बन्धि कुनै सेवा उपभोग नगरेकोले यस्तो छुट बिल जारी गर्न नमिल्ने जनाए । उनिहरुले यस्तो बिल उपर यथार्थ बुझि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईदिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे । सरकारले तत्काल यो समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।


 उद्योग बाणिज्य संघ, उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतले पनि उद्योगीहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।उद्योगीहरुले ट्रंकलाईनको लागी दिएको २४ घण्टे सुविधा उपभोग गरेको कारण शुरुको मिति देखी नै उनिहरुले बिल तिर्नु पर्ने बिद्युत प्राधिकरणको जिकिर छ ।यता नेपाल बिद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७७ साउन महिना यता बिद्युत नियमन आयोगबाट जारी भएको महशुल निर्धारणमा ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाईन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको जिकिर गरे । उनले “एउटा सब–स्टेशनबाट अर्को सब–स्टेशनको बिचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा बिलिङ गर्ने” भन्ने रहेकोले भैरहवा बितरण केन्द्र मार्फत १९ वटा उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाईएको बताए । उनले यसबारे उद्योगीहरुलाई जानकारी गराएको दावी गरेका छन् ।


उनले उद्योगीहरुले पिक आवरमा पनि उद्योग सञ्चालन गरेकोले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयले नै बक्यौता सहित ट्रंकलाईनको महशुल असुल उपर गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।

हेराैँ पत्रकार सम्मेलनमा बितरित प्रेस बिज्ञप्ति :


कमेन्ट गर्नुहोस्