प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट पेस

जेष्ठ ९ गते आइतबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार २५ रिट आएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट पेस भएका छन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुन्छ,' उनले भने ।प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो ।

यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ । १ सय ४९ सांसदहरू नै संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालत जान लागेका हुन् ।प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संविधान विपरीत र अदालतको अवहेलना हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउँदै आएका छन् ।ईकान्तिपुरमा समाचार छ।