पर्वतारोहण संघबाट संकलित रोयल्टी सरकारी खातामा सिफारिस

बैशाख २९ गते बुधबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट संकलन हुने आरोहण रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटका लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धमा सिफारिस गर्दै आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।आयोगले संघबाट संकलन हुने सम्पूर्ण रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । त्यसपछि रोयल्टी रकम कानून अनुसार बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई सरकारले २७ वटा हिमाल प्रवर्द्धन गर्न र रोयल्टी संकलन गर्न अधिकार दिएको छ । कानून अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनुपर्छ ।

आयोगले यस्तो व्यवस्था नहुन्जेलका लागि भने नेपाल पर्वतारोहण संघबाट संकलन भइरहेको रोयल्टीको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा संकलन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । यो प्रावधान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका लागि समेत सुत्र अनुसार सिफारिस गरि अर्थ मन्त्रालयका बुझाइसकेको छ ।नियमाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको रोयल्टी ५० प्रतिशत संघीय राज्यले राख्नु पर्छ । २५/२५ प्रतिशत भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार बुझाउनु पर्छ । पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन तथा संरक्षित क्षेत्र र खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई यस भित्र राखेको छ ।

४१४ हिमालमध्ये यो वर्ष ३४ वटाबाट मात्र रोयल्टी

सरकारले देशभरका १४ सय भन्दा बढी हिउँचुचुरोमध्ये ४१४ वटा आरोहण गर्न सकिने गरि खुला गरेको छ । तर, हिमालहरुको प्रवर्द्धनको अभाव, हिमालको आधार शिविरसम्म पूर्वाधार अभावसहितका कारण सबै हिमालमा आरोही पुग्दैनन् । यो वर्ष पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघबाट कुल ३४ वटा हिमालबाट आरोहण गरेवापत रोयल्टी आउने देखिएको छ ।हिमालबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा आयोगले हिमालचुली रहेको स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत रोयल्टी जाने गरि ढाँचा तय गरेको छ । यस अनुसार खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमामा यसै गाउँपालिकामा पर्छ । पर्वतारोहणसम्बन्धी रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आयोगले आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई आधार मानेर सूचक बनाएको जानकारी गराएको छ ।

हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको विस्तृत विवरण माग

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट रोयल्टी बाँडफाँटको एक आधार पदमार्गसम्बन्धी सूचक समेत बनाउने भएको छ । यसका लागि पर्वतारोहणमा जान आधार शिविरसम्म हिड्नुपर्ने पदयात्रा मार्गको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग माग समेत गरेको छ । मन्त्रालयले पदमार्गको लम्बाई र सो मार्गमा पर्ने स्थानीय तह सहितको विवरण आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।

हिमाल, वन, जलविद्युत र खानीबाट कति संकलन हुन्छ रोयल्टी ?

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमान अनुसार आरोहण खुला भएका हिमालचुलीबाट कुल ५५ करोड ७ लाख संकलन हुनेछ । जलविद्युत केन्द्रबाट ३ अर्ब ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान रहेको छ । जन तथा संरक्षित क्षेत्रबाट ६९ करोड ६९ लाख र उत्खनन्मा रहेका खानी तथा खनिजबाट ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान रहेको छ । यसअनुसार ५ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ सकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यही रकम आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट हुनेछ । अनुमानित रकमभन्दा बढी संकलन भएमा समेत तोकिएको भार अनुसार नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तथा प्रदेशले यो सिफारिसका आधारमा पाउने रकमलाई समेत आधार मानेर बजेट निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् ।

रोयल्टी कहाँ खर्च गर्ने ?

आयोगले रोयल्टीबाट प्राप्त भएको रकम खर्च गर्ने सम्भावित उपयोगका क्षेत्र समेत सुझाएको छ । पर्वतारोहणबाट प्राप्त भएको रकम पदयात्रा मार्ग वा आधार शिविर पहुँचमार्ग निर्माण र मर्मतमा खर्च गर्न भनिएको छ । आधार शिविर स्थलमा पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा समेत यो रकम उपयोग गर्न सकिने छ । आरोही र कामदारका लागि विश्राम स्थल, हिमाल चूलीमा एंकर रोप जडान, आरोहणका क्रममा उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन सहितका सरसफाईका काम, सूचना केन्द्र निर्माण, उद्धार कार्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ ।