लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
एस. के. तिमिल्सिना
नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मात्र भनेर राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम २७ वैशाख, २०७८ को लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ ।मुलुक कोरोनाको महामारीमा पिल्सिरहेको समयमा, सम्पूर्ण राज्य शक्ति नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीबाट अचानक किन विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको माग भयो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र व्याप्त छ ।यस समयमा प्रधानमन्त्रीलाई केले यो कदमको लागि उत्प्रेरित गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरल रूपमा अनुत्तरित छ । कतिपयको भनाइ छ कि प्रधानमन्त्रीले जोखिमको बाटो रोज्नुभयो र यसको मकसद के होला ? कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एमाले) का असन्तुष्ट समूह तथा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर समूहको कित्ता स्पष्ट गर्ने मनसायले यो कदम चाल्नुभएको हो भन्ने पनि छ ।
यो आलेख– प्रधानमन्त्रीको यो रोजाइ किन ? तुलनात्मक रूपमा यो जोखिमको बाटो हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीको यो कार्य केवल कित्ता क्लियर गराउनेसँग मात्र सम्बन्धित छ कि अरू केही अदृश्य उद्देश्य छन् ? भन्ने जिज्ञासाको विश्लेषणात्मक विवेचनामा केन्द्रित छ ।सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको यो कार्य तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । तत्काल प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा पनि संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अर्को बाटो विपक्षी दलहरूसँग थिएन, भएको भए उहाँहरू पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।तर पनि प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने जोखिम चाहिं छँदैथियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हात धोएर लागेको कुरा जगजाहेरै छ ।ओलीको कदम सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन रोजिएको सुरक्षित बाटो हो । तर यो खनाल–नेपाल समूहको निर्णय र महन्थ–राजेन्द्रसँग हुने सांसद संख्यामा निर्भर छ ।अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीको पार्टीभित्रका असन्तुष्ट खनाल–नेपाल समूहसँग कुरा मिल्न सकेको छैन । खनाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीसँग निराश बन्दै आँसु पिएर बसिरहेको अवस्था छ । यस परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको एक चौथाइ संख्या छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार जना सदस्यको पद रिक्त भई हाल २७१ जना सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका दुई–दुई जना सदस्य निलम्बनमा छन् । यी निलम्बनमा रहेका सदस्यहरूको गणना हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हुन्छ भने उनीहरूले मतदानमा सहभागी भने हुन पाउँदैनन् ।यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कायम रहेको संख्या २७१ मानी १३६ जना सदस्य जसको पक्षमा हुन्छन् त्यही पक्षले सरकार गठन गर्न सक्छ । विपक्षीहरूले आफ्नो पक्षमा १३६ जना सदस्य जुटाउन सकेमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ ।हाल प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्न योग्य नेपाली कांग्रेसको ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ४८ (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित ४९ जना भए पनि उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्न), हालको जसपाको समीकरण बमोजिम बाबुराम उपेन्द्रको पक्षमा १८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसरी हालको समीकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छन् ।यस बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न विपक्षीलाई नौ जना सदस्य अपुग हुन्छ । अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा खनाल–नेपाल समूहबाट अविश्वासको पक्षमा मतदान हुने अन्तिम समयमा फ्लोर क्रस भई यो संख्या पाउन सकिने देखिन्छ ।यदि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दुई वर्षसम्म सामान्यतया हटाउन सकिन्न । यसरी हेर्दा यदि देशको राजनीति यही बाटोमा अगाडि बढेमा यो गठबन्धनले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यकालको चुनाव गराउनेछ ।
स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिंदैछ । यसको निर्वाचन यही २०७८ सालभित्र गराउनुपर्दछ । माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको गठबन्धन बनेमा यो गठबन्धन स्थानीय तहको तथा त्यसपछि हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म पनि कायम रहन्छ ।यसका साथै सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको बीचमा सोही अनुसार चुनावी गठबन्धन समेत बन्दैन भनी अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि नरहन सक्छ । हालको अंक हेर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा २५ प्रतिशत सिट पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । तर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत संख्यामा ठूलो अन्तर छैन ।हालको प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), बाबुराम उपेन्द्रको जसपा तथा खनाल नेपाल पक्षका १० सिट जति जोड्दा संसदको कुल सिटको २५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यस अवस्थामा आगामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत र बाँकीमा प्रचण्ड, बाबुराम–उपेन्द्र तथा खनाल–नेपाल समूहलाई बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्दा यो सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबैको कल्याण हुने आकलन गर्नु पनि अहिले ती समूहले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा तर्कपूर्ण नै छ ।
यसको अर्को कोणबाट विवेचना गर्दा कुनै पनि शर्तमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादीका अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा खनाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्न चाहन्छन् । उनीहरूमा महाभारतमा कुन्तीपुत्र भीमका विरुद्ध धृतराष्ट्रसँग जस्तो प्रतिशोधको ज्वाला थियो त्यस्तै ज्वाला दनदनी दन्किरहेको छ । यो समूह जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन उद्यत छ ।यसरी यस्तो गठबन्धन बनेमा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल र अर्को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गरी आगामी करीब सात वर्षसम्मको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको सत्ता भन्दा लगभग बाहिर रहनुपर्ने देखिन्छ । ओलीलाई सात वर्षसम्म सत्ताच्युत गर्न सकिने विश्वासिलो वातावरण सृजना हुनसकेमा खनाल–नेपाल समूहका अधिकांश प्रतिनिधिसभा सदस्यले साथ नदेलान् भन्न सकिन्न ।यसरी हेर्दा कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न र पारित हुन दिई आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन दिनुहुँदैन । यही परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिमको बाटो रोजेको नभई सापेक्षित रूपमा कम जोखिमको बाटो विश्वासको मत लिने रोज्नुभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले यसरी सापेक्षित रूपमा कम जोखिमको बाटो रोजेका छन् । अब वैशाख २७ वा केही दिनपछि हुने मतदानमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाको १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा (एमाले) को १२१ का अलावा अन्य १५ मत आवश्यक पर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक आशा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहसँग छ । यसका साथै उनले नेपाल मजदूर किसान पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक मतको पनि अपेक्षा राखेको हुनसक्छ ।यदि विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता यात्राले निरन्तरता पाउनेछ । अविश्वास प्रस्तावको तत्काल सामना गर्नुपर्ने छैन । अर्कातर्फ नेकपा (एमाले) पनि फुटबाट जोगिनेछ । असन्तुष्ट समूहसँग ओली केही उदार रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् । जसपामा विभाजन हुनेछ भने ठाकुर समूहको सत्ता यात्रा शुरू हुनेछ ।
तर विश्वासको मत लिएको कति अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ । संविधानमा रहेको यो एउटा त्रुटि हो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गरेमा पनि यो प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिको लागि अविश्वास प्रस्तावको त्रास रहँँदैन भन्न चाहिं सकिंदैन ।एकथरीको भनाइ छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेको अवस्थामा सरकार यो प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालसम्म ढुक्कले चल्छ । यस सम्बन्धमा पनि संवैधानिक प्रावधान हेर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान छ ।तर विश्वासको मत लिएको कति अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ । संविधानमा रहेको यो एउटा त्रुटि हो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गरेमा पनि यो प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिको लागि अविश्वास प्रस्तावको त्रास रहँँदैन भन्न चाहिं सकिंदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एमाले) को असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहको मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु भन्दा पनि विश्वासको मत लिने लगायत यसपछि हुने प्रतिनिधिसभाको सत्ता संघर्षको गतिविधिमा जसपाको ठाकुर समूहलाई केही समयको लागि तटस्थ राख्न सक्नुभयो भने राजनीतिक रूपमा ओलीको लागि दीर्घकालीन रणनीतिको दृष्टिकोणले उचित हुनेछ ।अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चाल्न सक्ने कदमको बारेमा चर्चा गरौं । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको संख्याको आधारमा नेकपा (एमाले) को असन्तुष्ट समूह तथा जसपाको ठाकुर समूहमध्ये कुनै एक समूह मतदानमा सहभागी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको लागि विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा १०० (३) बमोजिम पदमुक्त हुनेछन् ।तर संविधानको धारा ७७ (३) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन नहुन्जेल यही मन्त्रिपरिषद कायम रहनेछ । यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ (२) मा जान्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्छन् भन्ने एकथरी तर्क पनि छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम खनाल–नेपाल समूहको क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तर्फबाट १५ जनाभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा वा अहिले हल्ला चले जस्तै खनाल–नेपाल समूहका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ जना सदस्यले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या घट्न गई २५६ जना मात्र हुन्छ । यस अवस्थामा १२८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य भए पनि नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठनको लागि आवश्यक संख्या पुग्छ ।यसरी हेर्दा माथि उल्लेख गरिए अनुसार नेपाली कांग्रेस ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४८, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समूह १८ र जनमोर्चाको १ जना भएमा अर्को सरकार बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री माथि यस्तो प्रकारको जोखिम आइलाग्ने अवस्था देखिएमा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने तथा ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौं । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनको लागि राखेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेका सबै (१२१ जना) उपस्थित भएमा वा खनाल–नेपाल समूहका १० जना भन्दा कम अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दैनन् । यसको कारणमा ती १० जना सदस्यहरू पार्टीबाट निष्काशित गरिनेछन् ।यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा २६१ जना सदस्य कायम रहने छन् । यो परिस्थितिमा विपक्षी समूहले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि १३१ जना सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्नेछ । विपक्षी गठबन्धनले १३१ जना सदस्य जुटाउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा ओली नै नियुक्त हुनेछन् ।
यसरी संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार के.पी. ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा यही धाराको उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यस अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएमा यो प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिसम्मको ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनेछन् । संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान छ ।तर माथिको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । यसर्थ संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नेछन् र राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनेछ ।
यसरी हेर्दा संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतको लागि चालेको कदम जोखिमपूर्ण नभई सम्भावित भयानक दुर्घटनाबाट जोगिन रोजिएको सुरक्षित बाटो हो । प्रधानमन्त्रीको कदम केवल खनाल–नेपाल समूहको तथा महन्थ ठाकुर समूहको कित्ता क्लियर गर्ने उद्देश्यले उत्प्रेरित नभई आफू तथा आफ्नो पार्टीको दीर्घकालीन सत्ता रक्षाको लागि खडा गरिएको कवच हो ।तर यो कवचले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्तैन । यो कति कामयावी हुन्छ वा आगामी राजनीति कुन बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय नेकपा (एमाले)भित्रका खनाल–नेपाल समूहका साथै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले लिने निर्णय र संख्यामा निर्भर रहन्छ ।
(तिमिल्सिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नागरिकता विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।) साभार जस्ताको त्यस्तै : अनलाइन खबर
कमेन्ट गर्नुहोस्