लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा ३ चैत्र २०७७। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रुपन्देहीले जिल्लामा पौने एक लाखको संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन परिवार रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ । आयोगले जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा कार्यसँग सम्बन्धित पौने एक लाख घरपरिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने देखिएकोे जनाएको हो ।माघ २४ गतेबाट काम सुरु गरेको जिल्ला समितिले केही स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरिसकेको र केही तथ्यांक संकलन जारी रहेको आयोगका सदस्य गंगा कार्कीले जानकारी दिए । अहिलेसम्म विभिन्न पालिकाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यति संख्यामा भूमिहिन र सुकुम्बासी रहेको आँकडा निकालिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यका अनुसार तथ्यांक संकलन गरिएका पालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा १५ हजार ४ सय ३०, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ३ सय ४३, सैनामैना नगरपालिकामा १३ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७ हजार ७ सय ३२ रहेका छन् । त्यसैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ६ सय ८६, गैडहवामा ८ हजार ९ सय १५ र मायादेवी गाउँपालिकामा ७ सय १६ परिवार भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको कार्य सुरु भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । उनका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिकामा, कोटइमाइ, मर्चवारी र सम्मरीमाइ गाउँपालिकामा पनि तथ्यांक संकलनको तयारी सुरु गरिएको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यी स्थानीय तहबाट करिब ७२ हजार ७ सय ९५ घरपरिवारको जग्गाको नापजाँच गरी पूर्जा वितरण हुने जनाएको छ । आयोगले तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहका वडामा तथ्यांक जाँचबुझ र सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय तहमार्फत तथ्यांक आउने भएकाले थप प्रभावकारी बन्ने जनाएको छ ।बिगतका आयोग, समिति र कार्यदलले काम गर्दै अधुरा रहेका कार्यको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र फागुन १० गते जारी भएको ३५ दिने सूचनापछि प्राप्त निवेदन दर्ता हुने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।नेपाल सरकारले गत माघ १५ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । आयोगको जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्यमा कृष्णबहादुर कुँवर छन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्