संवैधानिक आयोग पदाधिकारीले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ

तिलोत्तमा २०७७ पुस २२ । संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सपथ खुवाएका छन् । अन्य सदस्यहरुलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाएका छन् ।सपथ ग्रहण गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका ३८ जना रहेका छन् ।

ती पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई विनै शपथ ग्रहण भएको हो । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सरकारले त्यसको आफुअनुकुल ब्याख्या गर्दै नियुक्ति र सपथ ग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा परिषद्को सचिवालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नियुिक्तका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सपथको तयारी अघि बढाएको थियो ।राष्ट्रपतिलाई संसदीय सुनवाई विनाको सपथ रोक्नसक्ने अधिकार भए पनि उनले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको बहानामा जस्तो सुकै असंवैधानिक निर्णयहरु भएपनि सरकारका निर्णयहरुलाई खुरुखुरु सदर गर्दै आएकी छिन् ।

सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल लगायतका व्यक्तित्वहरु उपस्थिति थिए । तर, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने सपथ ग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएका छन् ।गत मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार र मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा ४५ जना व्यक्तको नियुक्तिका लाग सिफारिश गरेको थियो । यद्यपी, ३८ जनाको मात्रै सपथ ग्रहण भएको हो ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण संसदीय समिति नै अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा भने ४५ दिने हदबन्दीको अर्थ नहुने भन्दै कानुनविद्हरुले सपथ खुवाउनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सुनुवाई समितिमै नपुगि ४५ दिन पुर्‍याएर अनुमोदनविनै आफुअनुकुल नियुक्त गर्नु अवैधानिक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटसमेत दायर गरेका थिए ।