भैरहवाको सेज निर्माण , उफ्सस लगानी बालुवामा पानी

पौष २३ , २०७७, तिलोत्तमा । देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानसहित देशको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अघि बढाइएको थियो  । ८० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्न नसकिने भनिएपछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भएको छ ।तर, अझै सेजमा उद्योगीको आर्कषण बढ्न सकेका छैन । व्यवसायीले यो ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको, सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महँगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रति स्क्वायर फिट १५० कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी  २० मा झारिएको छ ।

व्यवसायीले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन् ।पाइलट परियोजनको रूपमा सुरु गरिएको भैरहवाको सेज यिनै कारणले २० वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन । दुई–दुई पटक उद्घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । तर, सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ । आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सरोकारवालाले सुरु गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाइ सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा इपीआईका अध्यक्ष शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको बताए । उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै काम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीको आर्कषण नबढ्ने बताए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए ।

उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर इनोभेसन र ट्रेडका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २० –२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए । उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यवहारिक नभएको बताए । अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्यौल रहको टिप्पणी गरे ।