बिजुली बस चलेनन्, ३०० वटा किन्न अलमल

५ असोज, काठमाडौं । २०७६ कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साझा यातायातलाई ५ वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् ।’घोषणाको दुई वर्षसम्म बिजुली बस र गाडीले कति प्राथमिकता पायो भन्ने कुरा सरकारका नीति र क्रियाकलापले देखाउँछ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाएको सरकारले सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा पनि उल्टो दिशा समात्यो ।

शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायात लगायतका कम्पनीले बिजुली बस ल्याएर काठमाडौंमा चलाइसके । सरकारले भने प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेको बस पनि चलाउन सकेन, तीनसय वटा नयाँ बिजुली बस किन्ने कुरा कागजी प्रक्रियामै छन् ।पुल्चोकमा उद्घाटन सकेर सिंहदरबार फर्कदा प्रधानमन्त्री ओली चढेको बिजुली बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएको छ । त्यसबेला लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चलाउन भनेर सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा ५ वटा बिजुली बस किनेको थियो । एयरपोर्ट नबनुन्जेल ती बस साझा यातायातले चलाउने योजना थियो ।

तामझमसहितको उद्घाटनलगत्तै थाहा भयो– बस त सरकारले तोकेभन्दा कमसल मापदण्डको मात्र नभई खरिद सम्झौतामा उल्लेखित मोडलका समेत थिएनन् । छानबिन समितिले २१ भन्दा बढी कमजोरी औंल्याएर बस अस्वीकार गर्ने र भुक्तानी रोक्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पछि सरकारले ती बस फिर्ता गर्न साझालाई भन्यो ।ती पाँचवटा बस पर्यटन मन्त्रालयले निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । ‘सम्झौताअनुसारको स्पेसिफिकेसन पूरा नभएकाले सबै बस फिर्ता भइसके’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ प्रक्रियाबाट १४ वटा साना विद्युतीय गाडी र ५ वटा नयाँ बस खरिद भई आउने प्रक्रियामा छन् ।’अब ती बस साझालाई काठमाडौंमा गुडाउन नदिइ लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहनेगरी लुम्बिनी एयरपोर्ट लगिने छ । ती बस आइपुग्ने अत्तोपत्तो भने छैन । विजुली बस र गाडीको कुल लागत १२ लाख डलर हो ।