भूमि समस्या समाधान गर्न रुपन्देहीका सिडिओलाई बुझाइयो १० बुंदे माग

भैरहवा। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० बुंदे माग पेश गरेको छ ।समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र पौडेल र सचिव राजकुमार भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको हो । 

वर्तमान सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ ।ज्ञापनपत्रमा रुपन्देही जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेकाृ उल्लेख गर्दै ती नागरिकहरूको भविष्य, उनीहरूको सुरक्षित बसोबास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सिडिओ नेतृत्वको समितिको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै समितिको कामलाई सफल बनाउन संरक्षण समितिले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न सधैं तयार रहेको जानकारी गराइएको छ । 

समितिले पेश गरेका मागहरुमा  प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिले मार्गनिर्देशन गरेबमोजिम विगतको भूमि समस्या समाधान समितिले गरेका काम, संकलन गरेका तथ्याङ्क, नापजाँच प्रक्रिया तथा भएगरेका अभिलेखलाई निरन्तरता दिई बाँकी कामलाई शीघ्र अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू धेरै जसो नदीउकास क्षेत्र लगायतका स्थानमा विगत २०÷३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका हुंदा  ऐनको दफा ४१ ९क० को ९४० अनुसार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उप दफा १। को घमा नदी उकास क्षेत्रको नापजाँच गर्दा विशेष गरी तिनाउ नदी क्षेत्रको तिनाउ, दानव करिडोरको मापदण्ड तथा १६÷३६ कुलोको मापदण्ड यकिन गरी बाँकी रहेको नदी उकास क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरी लक्षित नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न माग गरिएको छ । 

वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी,  विपन्न तथा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान निष्पक्ष रूपमा गरी प्राथमिकताका आधारमा जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।जग्गा नापजाँच, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन, अनावश्यक ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलता हटाउन पनि समितिले माग गरेको छ ।स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्इवस्थित बसोबासीको  प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी वास्तविक पीडितको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न माग गरिएको छ । 

यस्तै  वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा अन्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमा सो कार्यका लागि समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापन नगरी संविधान र कानूनको मर्मअनुसार उचित व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास र स्थायी समाधानको नीति अवलम्बन गर्न, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका क्रममा राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पूर्वाग्रह नराखी तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्न माग गरिएको छ ।यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिलाई सरोकारवाला संस्थाको रूपमा समेटी आवश्यक छलफल, सुझाव र सहकार्य गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

यस्तै ऐनको दफा ४१ ९क० को ९४० अनुसार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उप दफा १० अनुसार हुने गरि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा विगत २६ वर्ष देखि बसोबास गरि आएका करिव तीन हजार घरधुरिका बासिन्दाहरुलाई उनिहरुले जोतभोग गरि आएकै स्थानमा नापजाँच गरि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न संरक्षण समितिले माग गरेको छ ।भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूको दशकौंं पुरानो समस्या समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी रुपन्देहीलाई भूमिसम्बन्धी समस्यामुक्त जिल्लाको रूपमा स्थापित गर्न सिडिओ नेतृत्वको समितिले भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास संरक्षण समितिले लिएको समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा संरक्षण समितिका रिसब पोखरेल,  तिलोत्तमा नगर समितिका  सल्लाहकार डिल्लीराज भण्डारी, संगिता घिमिरे, नरबहादुर खत्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रजिअ अर्यालले लगत संकलनका लागि सबै पालिकामा पत्राचार गरिएको, पहिलो चरणमा भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीको पुर्ववर्ति आयोगले गरेको लगत संकलनलाई नै निरन्तरता दिंदै असार २५ गते सम्ममा स्थानीय पालिकाले प्रमाणीकरण गरी पठाउन पत्राचार सहित निर्देशन दिएको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । अव्यवस्थितको बसोबासीको हकमा पनि पुर्ववर्ती आयोगले गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिने भन्दै यसमा राजस्व बढी भएको गुनासो आएको सिडिओ अर्यालले बताएका थिए ।