निजामती सेवा विधेयक : ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ ।त्यसका साथै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन् ।विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हुबहु पारित भएर कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वत: अवकाश हुनेछन् ।३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा आम सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट समेत आउने सल्लाह सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा हाम्रो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नेछ ।’सरकारले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय जति कर्मचारीहरू अवकाश हुने अनुमान छ । उनीहरूले अवकाश हुँदा अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् ।निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् ।

त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको संख्या ३ हजार ३०४ छ ।५५ वर्ष पनि पुगेका र ३० वर्ष पनि जागिर गरिसकेका कर्मचारीहरूको संख्या एक हजार ९५७ छ । सरकारले दुईवटा प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो भने ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७६५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । तर कयौं दरबन्दी खाली छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।सरकारले छिट्टै अवकाश भएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन । तर तोकिएको अवधि नपुग्नेहरूलाई भने अवकाशको अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलान गर्ने तयारी गरेको हो ।बढीमा एक/दुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी कटौतीको रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।