प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभीब्यक्तिमा परराष्ट्रको स्पष्टीकरण, के सिमाना मिचेकै हो त ?

तिलोत्तमा। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।उनको उक्त अभिव्यक्तिबारे चर्को आलोचना भइरहेको छ ।यसबारे स्पष्टीकरण दिंदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले जवाफ दिएका हुन् ।उनले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन“ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’

यस्तो छ परराष्ट्रको स्पष्टीकरण 

नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ 

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।

यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

___

परराष्ट्र मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौं

२०८३ जेठ १७, आइतबार।

के नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनेपनि कहाँ कहाँ मिचेको छ भन्ने उल्लेख गरेनन् । परराष्ट्र र सीमा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले कहिँ पनि सीमा मिचेको अहिलेसम्म प्रमाणिक तथ्य छैन ।करिब ९८ प्रतिशत सीमासमस्या समाधान भइसकेका छन् । लिपुलेक,लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जिल्लामा भने समस्या छ । यी स्थानहरूको विवादको विषय दुवै देशले स्वीकारेका हुन् ।सामान्यतया नेपाल र भारतबीच ९७ देखि ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक सहमति भइसकेको छ । सुस्ता तथा कालापानी जस्ता बाँकी २-३ प्रतिशत क्षेत्रलाई ‘थाती रहेका विषय’का रूपमा विशेष श्रेणीमा राखिएको छ’, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने ।यी बाँकी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट खोज्ने सहमति भएको थियो । तर लामो समयदेखि त्यो बैठक बस्न सकेको छैन ।नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत ८५५३ सीमास्तम्भ ठड्याइएका छन् भने तीमध्ये ९१८ ओटा मुख्य स्तम्भ हुन् । हालसम्म सीमासम्बन्धी १८२ ओटा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।सीमविद्हरूका अनुसार नेपाल-भारत सीमामा जमिनको प्रयोग र भोगचनलमा भने कहिँकतै समस्या छ । त्यो भनेको कतै खोलाले धार परिवर्तन गर्दा त कतै पिलरहरू हराएका कारण भएको हो । त्यसैले गर्दा नागरिकबीच जग्गा भोगचलनमा समस्या भएको छ ।प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद र भोगचलनका विवादलाई एउटै डालोमा राखेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । जुन अभिव्यक्ति गलत भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको कतै पनि छैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक कुरा के छ भने, नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र नेपालका २६ वटा जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएका छन्। यति लामो सिमाना भएका कारण कतिपय ठाउँमा खेती कमाइ गरिएको जमिनको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भएको छ’ उनले भने ।‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था हो । उनका अनुसार खोलाहरूले धार परिवर्तन गर्दा यस्ता समस्या धेरै स्थानमा हुनसक्छन् । तर यसलाई सीमा अतिक्रमण भन्न मिल्दैन ।प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । यो स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय क्रस होल्डिड्ड अकुपेसन नै भएको उल्लेख छ ।‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले लोकबहादुर पौडेले क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अबलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्रको भनाई छ ।