सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३६ सय ६० र मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३८ सय ६० रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको हो । 

त्यसैगरी सरकारले नेपाल चीन जोड्ने विद्युत प्रशारण लाइन चिलिमे केरुङको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय

​-नेपाल-चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरूङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र (Letter of Reply) स्वीकृत ।

 -आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जस अन्तर्गत मोटा धानको प्रति क्वीन्टल  ३,६६० र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल  ३,८६० रुपियाँ।

​ -सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने ।

 -नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त।